राज्य सरकार स्वतःबरोबर मराठा समाजाची फसवणूक करीत आहे. एका महिन्याचा वेळ घेऊन दिलेले आश्वासन पूर्ण न करण्याचा पायंडा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी कायम ठेवला आहे. मराठ्यांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका, आता माघार घेतली जाणार नाही.
आजची रात्र तुमची, अन्यथा सात दिवसांनंतर २० जुलैपासून आमरण उपोषण करेन, असा नवा अल्टीमेटम मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी शनिवारी येथे राज्य सरकारला दिला.
महायुती आणि महाविकास आघाडी यांनी होणाऱ्या परिणामास तयार राहावे, लवकरच मराठे २८८ आमदार पाडायचे की निवडायचे याचा निर्णय घेणार असल्याचा इशाराही त्यांनी मराठा आरक्षण जनजागृती शांतता रॅलीच्या समारोप सभेतून दिला.
ओबीसी समाजाचे नेते प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्या उपोषणानंतर राज्यात तणावजन्यस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता दिसताच मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी ६ जुलैपासून मराठवाड्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा आरक्षण जनजागृती शांतता रॅली काढली.
शनिवारी छत्रपती संभाजीनगर येथे या रॅलीचा महासभेने समारोप करण्यात आला. यावेळी लाखोंच्या जनसमुदायाला संबोधित करताना जरांगे-पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या, मराठा समजाच्या कुणबी नोंदी शोधून त्यांना तशा प्रमाणपत्राचे वाटप करा,
सरकारने केलेल्या सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा, मराठा आंदोलनादरम्यान मराठा समाजाच्या तरुणांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्या, या मागणीवर मराठा समाज ठाम आहे.
६ जून ते १३ जून या चौथ्या टप्प्यातील अंतरवाली सराटी येथे केलेल्या उपोषणादरम्यान सरकारने १३ जुलैपर्यंत मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे ते आंदोलन स्थगित करण्यात आले, परंतु सरकारची एका महिन्याची वेळ संपल्यानंतरही त्यांनी कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
याचा अर्थ सरकार स्वतःबरोबर मराठा समाजाची फसवणूक करीत आहे. ही फसवणूक आता सहन केली जाणार नाही, आजची रात्र तुमची, राज्यातील समाज बांधवांशी चर्चा करून २० जुलैपासून स्थगित केलेले उपोषण पुन्हा सुरू करण्यात येईल.
याचबरोबर २० जुलै रोजी राज्यातील २८८ आमदार निवडायचे की पाडायचे, याचाही निर्णय घेण्यात येईल, एवढ्यावरच मराठा समाज थांबणार नाही तर मराठवाडा, विदर्भ आणि अन्य विभागातील समाज बांधव मुंबईच्या दिशेने निघून ३०० किमी रांग लावण्याचा निर्णयही घेण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी राज्य सरकारला दिला.
