अहमदनगर Live24 टीम,19 सप्टेंबर 2020 :- दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत 8 कोटी 40 लाख रुपये मंजूर करुन या निधीमधून दलित वस्ती परिसरात एकही काम न केल्याचा वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निषेध नोंदविण्यात आला.
तर हा निधी दलित वस्ती ऐवजी आरक्षित प्रभागाच्या नावाखाली इतर ठिकाणची कामे प्रस्तावित केल्यामुळे महापौर, उपमहापौर संबंधित अधिकारी कर्मचारी तसेच प्रभागातील नगरसेवक यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याच्या मागणीचे निवेदन कोतवालीचे पोलीस निरीक्षक प्रवीण लोखंडे यांच्या मार्फत पालकमंत्री हनस मुश्रीफ यांना देण्यात आले.
यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे युवा जिल्हाध्यक्ष योगेश साठे, संदीप गायकवाड, बाळासाहेब कांबळे, पृथ्वीराज काळे, प्रवीण ससाणे, शनैश्‍वर पवार, मयूर गायकवाड, विनोद गायकवाड, राहुल गायकवाड, दया गजभिये आदी उपस्थित होते. नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत महानगरपालिका गेल्या दोन वर्षात 8 कोटी 40 लाख निधी मिळाला आहे.
मार्च 2005 शासन निर्णयानुसार या निधीतून दलित वस्ती मध्ये कामे प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात दलित वस्ती व झोपडपट्टी असून, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील नागरिक मोठ्या संख्येने रहात आहे. असे असतानाही दोन वर्षात मिळालेल्या निधीतून दलित वस्तीचे एकही विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही.
अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागात व अनुसूचित जातीची 50 टक्के पेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या ठिकाणी विकास करताना ज्या भागात लोकसंख्या जास्त आहे त्या भागात प्राधान्याने उतरत्या क्रमाने कामे प्रस्तावित करण्याचे परिपत्रकात नमूद आहेत. या निर्देशानुसार आरक्षित प्रभागात प्रस्तावित कामे करण्यात आलेली नाही.
आरक्षित भागाच्या नावाखाली ज्या ठिकाणी दलित वस्ती नाही, दलित बांधवांना या कामाचा लाभ मिळणार नाही व 50 टक्केपेक्षा अधिक दलित बांधवांची लोकसंख्या नाही अशा ठिकाणी कामे प्रस्तावित केली जात आहे. प्रभाग 1 मधील दलित बांधवांना विकासापासून वंचित ठेवण्याचे व त्यांना मुख्य प्रवाहापासून लांब ठेवण्याचे काम केले जात आहे.
शासनाच्या महत्वकांशी योजनेच्या लाभापासून दलित बांधव दूर राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सन 2018 व 2019 व 2019 व 2020 या दोन वर्षात प्राप्त झालेल्या निधीमधून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या कामांची चौकशी करावी, निर्देशानुसार
या निधीतील कामे प्रस्तावित करण्यासाठी कामे निवडण्यासाठी 13 ऑगस्ट 2015 शासन निर्णयानुसार महानगरपालिका बाबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री अध्यक्ष आणि जिल्हा अधिकारी सदस्य सचिव अशी जिल्हास्तरीय समितीची कार्य पक्ष असताना सदर योजनेखालील वितरित करण्यात आलेल्या
निधीमधून हाती घ्यावयाच्या कामासंदर्भात अधिकार जिल्हास्तरीय समिती असताना त्यांच्या समितीची कुठलीही मान्यता घेण्यात आलेली नाही. जिल्हाधिकार्‍यांचे दिशाभूल करून त्या कामासंदर्भात तांत्रिक मान्यता घेत प्रत्यक्षात दुसरे काम केले जात आहे.
सत्ताधारी भाजपचे महापौर यांच्या पत्रानुसार कामांना प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे अशा बेजबाबदार महापौर व उपमहापौर बरोबर संबंधित अधिकारी वर्ग कर्मचारी तसेच सर्व प्रभागातील नगरसेवक यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved
