दलित महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने.

Ahmednagarlive24
Published:

अहमदनगर Live24 टीम, 2 जानेवारी 2021 :-मातंग समाजाला स्वतंत्र सात टक्के आरक्षण द्यावे व अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्यात यावे अशी मागणी दलित महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे निदर्शनं करून करण्यात आली यावेळी दलित महासंघाचे महाराष्ट्र अध्यक्ष काशिनाथ सुलाखे पाटील समवेत जिल्हा अध्यक्ष संजय चांदणे, कडूबाबा लोंढे, जिल्हा उपाध्यक्ष सलीम सय्यद, नागेश वायदंडे, रफिक शेख, चंद्रकांत सकट, विशाल भालेराव, सुलोचना बहिरट, मंदाकिनी मेगाळ, रंगनाथ वायदंडे, संजय साळवे, दत्ता शेलार, बंडू पाडळे, नवनाथ उकिरडे, बाबासाहेब शिंदे, बबनराव डोंगरे, भीमा डोंगरे, शांताराम मधे, लक्ष्मण मधे, बाळू मधे, दगडू भले, नाना कांबळे, अविनाश लोंढे, मच्छिंद्र नेटके, सुरज राजगुरू, किरण जावळे आदीसह पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात मातंग समाजाची सुमारे 70 लाखांहून अधिक संख्या आहे त्यामुळे अनुसूचित जातीतील 13 टक्के आरक्षण पैकी 7 टक्के आरक्षण मातंग समाजाला द्यावा व मातंग समाजाची आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारने कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही दलित समाजासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने दीडशेपेक्षा अधिक योजना मंजूर केल्या आहेत परंतु सदर योजनेचा लाभ आरक्षणातील प्रमुख जातींनी घेतला आहे

म्हणून लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देऊन त्याचे अ.ब.क.ड. अनुसार वर्गीकरण करण्यात यावे अनेक वर्षापासून राज्यातील अनेक संघटना आरक्षणासाठी विविध स्वरूपाचे आंदोलन करत आहेत बीड जिल्ह्यातील केज येथील मातंग समाजाच्या संजय ताकतोंडे या युवकाने मातंग समाजाच्या आरक्षणासाठी जलसमाधी घेऊन आपले जीवन संपविले विविध अनेक संघटनांनी मोर्चे काढले परंतु सरकार मातंग समाजाची दखल घेण्यास तयार नाही

त्यामुळे आज जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे मातंग समाजाला स्वतंत्र सात टक्के आरक्षण देऊन अनुसूचित जातीतील एकूण 59 जातीचे अ.ब.क.ड.अनुसार वर्गीकरण करण्यात यावे बार्टीच्या धरतीवर साहित्यरत्न डॉ. अण्णाभाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था स्थापन करण्यात यावी जेणेकरून मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी आणि अनुसूचित जातीतील सर्वांनाच याचा फायदा होईल

अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ सुरू करण्यात यावे यामध्ये 2014 सली चारशे कोटीचा भ्रष्टाचार झाला त्यानंतर हे महामंडळ बंद करण्यात आले त्याच वेळी अन्य एका खात्यात दोन हजार कोटीचा भ्रष्टाचार होऊन ते खाते बंद करण्यात आले नाही असा दुजाभाव सरकार करत आहे

तरी सरकारने त्वरित अण्णाभाऊ साठे महामंडळ सुरू करून हजार कोटीचे भागभांडवल देण्यात यावे व राज्यातील सर्व मागासवर्गीय व आदिवासी विकास महामंडळाचे सर्व कर्ज माफ करण्यात यावे व साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी वर्षांमध्ये अण्णाभाऊ साठे यांना मरणोत्तर भारतरत्न हा पुरस्कार देण्यात यावा अशी मागणी दलित महासंघाच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Leave a Comment