महाराष्ट्रात पतसंस्था चळवळ चांगलीच रुजली आहे. ही सहकार चळवळ टिकवायची असेल तर राज्य सरकारने ठोस धोरणात्मक निर्णय घ्यायला हवेत, असं स्पष्ट मत आमदार काशिनाथ दाते यांनी विधानसभेत मांडलं.
प्रत्येक पतसंस्थेला आपल्या ३० टक्के तरलता रक्कम जिल्हा सहकारी बँकेत ठेवणं बंधनकारक आहे. पण जर एखादी पतसंस्था अडचणीत आली, तर तिला जिल्हा बँकेने आधार द्यायला हवा. सध्या पतसंस्थांवर जे संकट आलंय, त्याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहावं, अशी मागणी त्यांनी केली.
२४ मार्चला अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात २९२ अन्वये अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना आ. दाते यांनी सहकार, गृह, जलसंपदा आणि शिक्षण विभागाशी संबंधित पारनेर-नगर मतदारसंघातले प्रश्न उपस्थित केले आणि सरकारचं लक्ष वेधलं.
त्यांनी सांगितलं की, महाराष्ट्रात पतसंस्थांनी गोरगरीब आणि गरजू शेतकऱ्यांना आर्थिक हातभार लावला आहे. आज राज्यात १३ हजार ४१२ पतसंस्था कार्यरत आहेत आणि त्यांच्याशी २ कोटी ३० लाख १५ हजार सभासद जोडले गेलेत. त्याचबरोबर, २ कोटी ६७ लाख २ हजार ६३० ठेवीदारांनी तब्बल ७२ हजार ६८४ कोटी रुपयांच्या ठेवी या संस्थांमध्ये जमा केल्या आहेत.
पण कधी एखाद्या पतसंस्थेत गैरव्यवहार झाला, तर त्याचा फटका इतर चांगल्या संस्थांनाही बसतो. मग ठेवीदार घाबरून पैसे काढायला रांगा लावतात. सहकारी संस्था चालवताना सरकारने काही नियम घालून दिले आहेत, पण या सगळ्याचा गांभीरपणे विचार व्हायला हवा, असं त्यांनी ठणकावलं.
आ. दाते यांनी पतसंस्थांच्या समस्यांवर बोट ठेवताना असंही म्हटलं की, एखाद्या संस्थेत गडबड झाली तरी चांगलं काम करणाऱ्या संस्थांचीही अडचण होते. ठेवीदारांचा विश्वास डळमळतो आणि मग सगळ्यांवर परिणाम होतो. त्यामुळे सरकारने या चळवळीला आधार देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्यांनी आपल्या भाषणातून सरकारला या प्रश्नाकडे गांभीरपणे पाहण्याची विनंती केली.
वाळू माफियांवर लगाम लावा
पारनेर तालुक्यातील टाकळी ढोकेश्वर आणि आसपासची २० ते २२ गावं दुर्गम भागात येतात. टाकळीला पोलिस ठाणं मंजूर झालंय, पण अजून ते सुरू झालेलं नाही. मुळा नदीसह इतर नद्यांच्या पात्रात वाळू माफियांचा सुळसुळाट झालाय. यामुळे तालुक्यात गुन्हेगारी वाढत चालली आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातही अवैध धंदे फोफावतायत आणि अतिक्रमण करून हे व्यवसाय चालतायत. पोलिसांनी या गुन्हेगारीला आळा घालावा आणि महाविद्यालय परिसरात कायमस्वरूपी पोलिस बंदोबस्त ठेवावा, अशी मागणीही आ. दाते यांनी विधानसभेत लावून धरली. त्यांच्या या मागण्यांमुळे सरकार काय पावलं उचलतंय, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
