AMC News : आरोग्य विभागातील अपहार प्रकरणातील गुन्ह्यातून डॉ. अनिल बोरगे यांचे नाव वगळण्याबाबत पोलिस प्रशासनाने न्यायालयात दाखल केलेल्या पत्राला महानगरपालिकेमार्फत कायदेशीर हरकत व आक्षेप घेतला जाणार आहे. गुन्ह्यातून त्यांचे नाव वगळण्याचा निर्णय अद्याप न्यायालयाने दिलेला नाही. या प्रकरणी महानगरपालिका न्यायालयात योग्य ती भूमिका मांडेल, अशी माहिती आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी दिली आहे.
दरम्यान, डॉ. बोरगे यांनी स्वतःच हा अपहार उघड केल्याचा दावा ते करत असतील, तर आरोग्य विभागाचे जबाबदार अधिकारी व विभागप्रमुख म्हणून त्यांनी गुन्हा का दाखल केला नाही? अद्याप अपहरणाची रक्कम वसूल का झाली नाही? डॉ. बोरगे यांनी दीड वर्ष यावर मौन का बाळगले? त्यांना आत्ताच पश्चातबुद्धी कशी सुचली? असे सवालही आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी उपस्थित केले आहेत.
आरोग्य विभागातील १६.५० लाखांच्या अपहार प्रकरणी पोलिसांनी तपास करून त्यात डॉ. अनिल बोरगे यांच्या विरोधात पुरावे नसल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात खात्यातील व्यवहाराबाबत दोघांची जबाबदारी आहे. निधी वापराबाबत तत्कालीन शहर लेखा व्यवस्थापक विजयकुमार रणदिवे याने निधी वर्ग करण्याबाबत त्यांच्या यूजर आयडीवरून केलेल्या कार्यवाहीला अथवा प्रस्तावाला विभाग प्रमुख म्हणून डॉ. बोरगे यांनी त्यांच्या आयडीवरुण मंजुरी दिल्यावर खात्यावरील व्यवहार होणे अपेक्षित आहे. मात्र, बोरगे यांनी यात विभागप्रमुख म्हणून निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केला आहे. रणदिवे यानेच दोन्ही युजर आयडी वापरून पैसे वर्ग केले. यावरून विभागप्रमुख म्हणून बोरगे यांचे कोणतेही नियंत्रण नव्हते व त्यांनीच दोन्ही आयडी वापरायला दिल्याचे दिसते व हे संगनमतच आहे.
डॉ. बोरगे यांनी तत्कालीन आयुक्त डॉ. पंकज जावळे यांच्या कार्यकाळात त्यांच्यासमोर हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला, असा दावा माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना केला आहे. जर बोरगे यांनी अपहार उघडकीस आणला होता, तर त्यांनी विभागप्रमुख म्हणून कारवाई का केली नाही? गुन्हा दाखल का केला नाही? असा सवाल उपस्थित होतो. अपहार झाल्याचे माहिती असूनही ती रक्कम का वसूल केली नाही? रणदिवे यांचा युजर आयडी कसा चालू ठेवला? यातून अपहार उघड झाल्यानंतरही रणदिवे यांच्या कामावर बोरगे यांचे नियंत्रण नव्हते अथवा त्यांनी संगनमताने जाणीवपूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले, असेच दिसून येते.
तसेच, आरोग्य विभागातील अपहार प्रकरणातील १६.५० लाख रुपयांची रक्कम अद्यापही महानगरपालिकेला परत मिळालेली नाही. पोलिसांनी जरी न्यायालयात पत्र दिले असले, तरी त्यावर निर्णय झालेला नाही. या पत्राला महानगरपालिका प्रशासनामार्फत कायदेशीर आक्षेप घेतला जाणार आहे, असेही आयुक्त तथा प्रशासक यशवंत डांगे यांनी स्पष्ट केले.
