Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- राज्यातील सहकारी पतसंस्थांना कर्जदाराने इतर संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जाची माहिती मिळावी यासाठी राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनने ‘क्रास प्रणाली’ लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी ही प्रणाली लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. यामुळे पतसंस्थांना कर्जदारांचा ‘सिबिल स्कोर’ तपासण्यास मदत होईल आणि कर्ज वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल.
सहकारी पतसंस्थांच्या समस्यांवर मंत्रालयात चर्चा
सहकारी पतसंस्थांसमोरील विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मंत्रालयात नुकतीच एक बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष ओमप्रकाश दादाप्पा ऊर्फ काका कोयटे, आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर, आमदार कृष्णा खोपडे, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, अपर आयुक्त श्रीकृष्ण वाडेकर, सहकार खात्याचे निबंधक मिलिंद सोबले यांच्यासह फेडरेशनचे संस्थापक वसंतराव शिंदे, उपाध्यक्ष शांतीलाल शिंगी, संचालक चंद्रकांत वंजारी, सर्जेराव आबा शिंदे, राजाभाऊ देशमुख आणि कार्यकारी संचालिका सुरेखा लवांडे उपस्थित होते. या बैठकीत पतसंस्थांच्या अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांवर सविस्तर चर्चा झाली.
अंशदान योजनेवर फेरविचार
सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण देण्यासाठी सहकार विभागाने अंशदान योजना सुरू केली होती. या योजनेनुसार, ठेवींमागे शेकडा दहा पैसे सरकारकडे जमा करावे लागत होते. मात्र, या योजनेचे निकष, पात्रता आणि सरकारचा आर्थिक सहभाग याबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याने ही योजना अव्यवहार्य ठरली होती. आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी ही योजना रद्द करण्याची मागणी केली. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी या योजनेवर फेरविचार करण्याचे आश्वासन दिले. गेल्या तीन वर्षांत सहकार खात्याने अंशदानाबाबत पाच परिपत्रके जारी केली होती, परंतु फेडरेशनच्या संमतीशिवाय अंशदान देण्यास पतसंस्थांनी नकार दिला होता.
थकीत कर्ज वसुलीतील अडचणी
थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी सहकार खात्याकडून १०१ चे दाखले तातडीने मिळत नाहीत, तसेच तारण मालमत्तेच्या ‘अपसेट प्राइस’च्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळण्यास विलंब होतो. याशिवाय, जिल्हाधिकारी तारण मालमत्तेचा ताबा घेण्यास टाळाटाळ करतात, ज्यामुळे पतसंस्थांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सहकार खाते लवकरच परिपत्रक जारी करणार आहे, असे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
महिला बचत गटांना प्रोत्साहन
सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी पतसंस्थांना सोने तारण कर्ज वाढवण्याचा सल्ला दिला, कारण या कर्जाच्या वसुलीची हमी मिळते. तसेच, पतसंस्थांना महिला बचत गटांच्या वस्तूंची विक्री करण्याची परवानगी देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यामुळे पतसंस्थांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळण्याबरोबरच महिला बचत गटांना बाजारपेठ उपलब्ध होईल. या निर्णयाचे बैठकीत स्वागत करण्यात आले.
कारवाईचे आश्वासन
पतसंस्थांना दरमहा सहायक निबंधकांना ‘एमआयएस’ अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. हा अहवाल पतसंस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांचा तपशील असतो. मात्र, हा अहवाल स्वीकारण्यासाठी काही अधिकारी पतसंस्थांकडून पैसे मागत असल्याच्या तक्रारी आमदार कृष्णा खोपडे यांनी बैठकीत मांडल्या. तसेच, कमकुवत पतसंस्थांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नियुक्त केलेले पालक अधिकारीदेखील पैसे मागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी कठोर पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.
एकजुटीचा विजय
राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी सांगितले की, अंशदान योजनेच्या विरोधात पतसंस्थांनी एकजुटीने घेतलेल्या निर्णयामुळे सहकार खात्याला आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला. हा पतसंस्थांच्या सामूहिक ताकदीचा विजय आहे. याशिवाय, क्रास प्रणाली लागू झाल्यास पतसंस्थांना कर्जदारांची आर्थिक पार्श्वभूमी तपासणे सोपे होईल, ज्यामुळे कर्ज वितरण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि कार्यक्षम होईल.
