नगर जिल्ह्यातील राजकारणात गेल्या दोन-तीन वर्षांत विखे- लंके वादाने परिसिमा गाठली होती. आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे अगदी कार्यकर्त्यांच्या हमरी-तुमरीपर्यंत प्रकरण आले होते. ठरल्याप्रमाणे लंकेंनी विखेंविरोधात निवडणूक लढवली आणि जिंकलीही. निकालानंतरही १५ दिवस या दोहोंतील विळ्या-भोपळ्याचं नातं कायम राहिलं. पण दोन दिवासांपूर्वी लंकेंचा मूड बदलला आणि त्यांनी अचानक विखेंचे गोडवे गायला सुरुवात केली. मोठ्या विखे साहेबांचा आशीर्वाद घ्यायला जायचंय, असंही सांगितलं. लंकेंचा बदललेला मूड मेन स्ट्रिम मीडियाने व सोशल मीडियाने काही मिनिटांत राज्यभर नेला. लंके व विखे या दोन्हींच्या कार्यकर्त्यांची चलबिचल वाढली. या धक्क्यानंतर लगोलग दुसरा धक्का बसला, तो म्हणजे विखेंनी ४० केंद्रांवरील ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची न्यायालयाकडे केलेल्या मागणीने… या अगोदर विरोधक ईव्हीएमवर आक्षेप घ्यायचे. मात्र आता भाजपचे उमेदवार विखेंनीच पहिल्यांदा आक्षेप घेतल्याने चर्चा झाली.
आक्रमक समजल्या जाणाऱ्या लंकेंची नरमाईची भूमिका, आणि विखेंची निवडणूक आयोगाकडे धाव, या दोन्ही घटनांचा ताळमेळ लावणं अवघड झालंय. मात्र या प्रकारामुळे 1991 च्या विखे-गडाख निवडणुकीची प्रकर्षाने आठवण होतेय. खरंच व्हिव्हिपॅटमध्ये काही बिघाड असेल का, मशिनमध्ये काही झोल असेल का, विखेंच्या निर्णयाचा धसका घेतल्यामुळेच लंकेंची भाषा बदलली असेल का, हे सगळे प्रश्न यानिमित्ताने पडलेत. या सगळ्या प्रकारानंतर मात्र जुन्या-जाणत्या नगरकरांना आठवली ती 1991 ची निवडणूक. आता विखे-गडाख हे प्रकरण नेमके काय होते, हे आपण पाहू…
नगर मतदारसंघात 1991 साली काँग्रेसचे उमेदवार होते यशवंतराव गडाख तर त्यांच्या विरोधात होते अपक्ष बाळासाहेब विखे पाटील. या निवडणुकीचा १६ जून रोजी निकाल लागला. त्यात गडाख २.७९ लाख मतांनी विजयी झाले. या निकालाला विखेंनी ओरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले. गडाख यांनी भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याने लोकप्रतिनिधित्व कायदा १९५१ च्या कलम १२३(४) अन्वये त्यांची निवड अवैध ठरवून आपल्याला विजयी घोषित करावे, अशी त्यांची याचिका होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावरही विखेंनी चारित्र्यहननाचा आरोप केला होता. विखेंनी याचिकेत या दोघांच्या भाषणाचे पुरावेही जोडले.
विखेंनी न्यायालयात गडाख व पवारांच्या सभांचे ऑडीओ- व्हिडीओ दाखवले. विखे यांच्या निवडणुकीचे बजेट ३ कोटी आहे. जनता दलाला त्यांनी ५० लाख रुपये देऊन, त्यांच्याकडून उमेदवारी करणाऱ्या माजी न्यायमूर्ती बी.जी. कोळसे पाटील यांना माघार घ्यायला लावली. शिवाय बीडमधून निवडणुक लढविण्यासाठी कोळसेंना २० लाख रुपये दिले. विखे पाटलांनी पाच हजार सायकलींचं वाटप केलं. मतदारांना साडी-धोतर व दारूचं वाटप केलं,’ असे आरोप पवार, गडाखांनी केल्याचे विखेंचे म्हणणे होते. यामुळे आपली प्रतिमा डागाळण्याचा प्रयत्न झालाय, असा आक्षेप विखेंच्या केला.
न्या. ए.ए. हळबे यांच्यासमोर ही सुनावणी २ वर्षे चालली. ३० मार्च ११९३ रोजी न्यायमूर्तींनी लोकप्रतिनिधित्व कायदा १२३/ ४ अन्वये गडाख यांना भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याप्रकरणी दोषी ठरवून त्यांची निवड अवैध ठरवण्यात आली. शिवाय विखेंना विजयी घोषित करण्यात आले. गडाखांना सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदीही घालण्यात आली. पवार यांच्यावरही कलम ९९ अन्वये ठपका ठेवण्यात आला. या निकालाविरोधात पवार व गडाख 1993 साली सुप्रीम कोर्टात गेले. तेथे न्या. जे. वर्मा, एन.सिंग, एन.व्यंकटचला यांच्यासमोर सुनावणी झाली. १९ नोव्हेंबर १९९३ रोजी निकाल आला. त्यात गडाख यांची निवड अवैध ठरवण्याचा निर्णय कायम राहिला. मात्र विखेंना विजयी करण्याचा निर्णय रद्द ठरवला. शरद पवारांनाही क्लिनचिट मिळाली.
हे सगळं तुम्हाला आम्हाला जास्त धक्कादायक वाटत नसलं, तरी 33 वर्षांपूर्वी या खटल्याने देशाचं लक्ष वेधलं होतं. आताही लंकेंविरोधात विखे कोर्टात गेलेत. डॉ. विखे पाटील यांनी १० जून रोजीच निवडणूक आयोगाकडे मागणी केली होती. मात्र विखेंच्या कार्यालयाकडून याची माहिती मिळत नव्हती. आता मात्र निवडणूक शाखेचे उपजिल्हाधिकारी राहुल पाटील यांनी या प्रकरणाला दुजोरा दिलाय. जिल्हा निवडणूक विभागाने राज्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्त कार्यालयाला प्रस्ताव पाठवलाय. तेथून हा प्रस्ताव भारत निवडणूक आयोगाकडे जाईल. ४५ दिवसांच्या आत उमेदवाराने न्यायालयात धाव घेतली, तर न्यायालयाच्या परवानगीने पडताळणीचा निर्णय होईल. कोणी न्यायालयात गेले नसल्यास निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही होईल. पण या प्रकरणामुळे लंकेंची धाकधूक वाढली, हे मात्र नक्की…
