नवी दिल्ली :- सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अयोध्येतील वादग्रस्त भूखंडप्रकरणी देण्यात आलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या सर्वच १८ फेरविचार याचिका फेटाळून लावल्या. यामुळे राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील असणारा हा खटला अधिकृतरीत्या बंद झाला असून, अयोध्येतील २.७७ एक्करच्या वादग्रस्त भूखंडावर राम मंदिर बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गत ९ नोव्हेंबर रोजी अयोध्या प्रकरणाचा ऐतिहासिक न्यायनिवाडा केला होता. त्यात अयोध्येतील वादग्रस्त जागा हिंदू पक्षकारांना सोपवण्यात आली होती, तर मुस्लिम पक्षाला मस्जिदीसाठी अयोध्येतच अन्यत्र ५ एकरांचा भूखंड देण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
या आदेशाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमियत उलेमा ए हिंद व निर्मोही आखाड्यासह अन्य व्यक्ती व संघटनांनी एकूण १८ फेरविचार याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. ८ पैकी ९ याचिका या खटल्यातील मूळ पक्षकारांनी; तर उर्वरित याचिका त्रयस्थ पक्षकारांनी दाखल केल्या होत्या.
सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वातील ५ सदस्यीय घटनापीठाने गुरुवारी आपल्या चेंबरमध्ये झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीत या सर्वच याचिका गुणदोषांच्या आधारावर फेटाळून लावल्या. कोर्टाने केवळ पक्षकारांच्याच याचिकांवर सुनावणी केली.
याप्रकरणी गत २ तारखेला सर्वप्रथम या खटल्यातील मूळ वादी एम. सिद्दीक यांचे कायदेशीर वारस मौलाना सय्यद अशहद रशिदी यांनी फेरविचार याचिका दाखल केली होती. तद्नंतर ६ डिसेंबर रोजी मौलाना मुफ्ती हसबुल्ला, मोहम्मद उमर, मौलाना महफुजूर रहमान, हाजी महबूब व मिसबाहुद्दीन यांनीही फेरविचार याचिका दाखल केली होती. या सर्वच याचिकांना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा पाठिंबा होता.
मौलाना सय्यद अशहद रशिदी यांनी १४ बिंदूंच्या आधारावर कोर्टाला आपल्या आदेशावर फेरविचार करण्याची विनंती केली होती. गत ९ तारखेलाही याप्रकरणी २ फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या.
यातील एक याचिका हिंदू महासभेची होती. तर दुसरी ४० हून अधिक लोकांनी संयुक्तपणे दाखल केली होती. त्यात इतिहासकार इरफान हबीब, अर्थतज्ज्ञ व राजकीय विश्लेषक प्रभात पटनायक, मानवाधिकार कार्यकर्ते हर्ष मंदर, नंदिनी सुंदर व जॉन दयाल यांचा समावेश होता.
