जयपूर : ‘लिव्ह-इन-रिलेशनशिप’ या प्रथेमुळे महिलांचा ‘उपवस्त्रा’सारखा वापर होत आहे. अशा नात्यात त्या रहात असल्याने त्यांच्या मूलभूत अधिकारांवरही गदा येऊ लागली आहे. राज्यातच नव्हे तर देशात या संबंधीच्या अनेक तक्रारी-याचिका दाखल झाल्या आहेत.
महिलांवर आत्मसन्मान गमावण्याची पाळी या नातेसंबंधांमुळे येत असल्याने अशा प्रथांना समाजातून हद्दपार करण्याची गरज असल्याचे मत राजस्थान मानवाधिकार आयोगाने व्यक्त केले असून यासंबंधीचा आदेश राज्यासह केंद्राला दिला आहे.
विवाह न करता स्त्री-पुरुषाने एकत्र राहण्याची पध्दत महानगरांमध्ये फोफावली. त्यानंतर या नातेसंबंधाला दोघांची संमती असल्याने कायद्याचे अधिष्ठान मिळाले. त्यानंतर यातल्या त्रुटी समोर येऊ लागल्या.
महिलांचा आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार या नातेसंंबंधात हिरावून घेतला जाऊ लागला आहे, असे राजस्थान मानवाधिकार आयोगाने स्पष्ट केले. राजस्थान मानवाधिकार आयोगाच्या खंडपीठाचे न्या. महेश चांद शर्मा आणि न्या. प्रकाश तानिया यांनी अशा प्रथा हद्दपार करण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे स्पष्ट करत एक दाखला दिला.
एखादा पुरुष विवाहानंतरही एखाद्या महिलेसोबत लिव्ह-इन-रिलेशनशिपमध्ये राहतो. यात त्याची लैंगिक गरजेची पूर्तता होणे हाच प्रमूख हेतू असतो. त्यामुळे महिलेला ‘उपवस्त्रा’प्रमाणे वागणूक मिळते. बऱ्याचदा ती एखाद्या नोकराप्रमाणे असते.
यामुळे महिला त्यांचा आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार गमावून बसतात. हे घटनेच्या कलम २१ चे उल्लंघन ठरते. अशा नातेसंबंधात राहणाऱ्या महिलांना कायद्याचे संरक्षण मिळावे, या मुद्यावर पोलीस, सामाजिक संस्थांकडून आयोगाने मत मागवले आहे.
- अहिल्यानगरमधील ‘या’ अभयारण्यात शिकार करायला परवानगी? अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे लागला शिकारीला प्रोत्साहन देणारा फलक
- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या आदेशाला जलसंपदा विभागाने दाखवली केराची टोेपली, अतिक्रमण मोहिम थंडावली
- अहिल्यानगर शहरातील जुने झाड तोडल्या प्रकरणी आयुक्तांवर गुन्हा दाखल होणार? मनसेची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी
- ब्लॅकआउट परिस्थितीत रुग्णालयांनी पर्यायी विजेची व्यवस्था करावी, राज्य शासनाचे जिल्हा प्रशासनाला आदेश
- मुंबई – नाशिक प्रवास होणार सुपरफास्ट ! 55 हजार कोटी रुपयांचा ‘हा’ महामार्ग प्रकल्प पुढील आठवड्यात खुला होणार
