अहमदनगर : ‘गल्लीत गोंधळ आणि दिल्लीत मुजरा’ या मराठी सिनेमातील मकरंद अनासपुरे यांनी साकारलेल्या ‘नारायणा’च्या भूमिकेचा नेवासा निवडणूक शाखेने सोमवारी अनुभव घेतला. देडगाव येथील मच्छिंद्र देवराव मुंगसे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी अनामत रक्कम म्हणून घेऊन आलेली चिल्लर त्यांच्या चांगलीच अंगाशी आली.
चिल्लरसाठी आणलेली प्लास्टिकची पिशवी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या नजरेत आली आणि त्यांना पाच हजार रुपये दंड भरावा लागला. या कारवाईने खळबळ उडाली आहे.. मकरंद अनासपुरेंची भूमिका असलेला ‘गल्लीत गोंधळ आणि दिल्लीत मुजरा’ हा मराठी सिनेमा दहा वर्षांपूर्वी आला होता. यात निवडणूक प्रक्रिया दाखविण्यात आली होती. अनासपुरे यांनी त्यात ‘नारायण’ नावाची भूमिका साकारली होती.
निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी हा नारायण चक्क चिल्लर घेऊन निवडणूक शाखेत दाखल होतो. ती मोजता मोजता कर्मचाऱ्यांना फुटलेला घाम व प्रतीक्षेत असलेल्या इतर उमेदवारांचा सुरू असलेला संवाद चांगला संस्मरणीय ठरला. त्यानंतर आलेल्या प्रत्येक निवडणुकीत कुठे ना कुठे अशा ‘नारायणा’चे निवडणूक शाखेला दर्शन होत होते. सोमवारी (दि. ३०) नेवासा तालुक्यातील देडगाव येथील मच्छिंद्र देवराव मुंगसे यांनी अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरण्यासाठी चिल्लर आणली आणि त्यांच्या रुपाने प्रकट झालेल्या ‘नारायणा’ची निवडणूक शाखेला पुन्हा प्रचीती आली.
मुंगसे निवडणूक शाखेत चिल्लर घेऊन दाखल होताच येथील कर्मचाऱ्यांनी डोक्याला हात लावला होता,मुंगसे हे चिल्लर प्लास्टिक पिशवीत घेऊन आले होते. प्लास्टिकला बंदी असतानाही सदरची रक्कम प्लास्टिकमध्ये आणल्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी शाहूराज मोरे व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी समीर शेख यांच्या लक्षात आले. त्यांनी मुंगसे यांना पाच हजाराचा दंड ठोठावला. दंड भरताना एक हजाराची चिल्लरसह पाच हजार रुपये भरून त्यांना रीतसर दंडाची पावती दिली.
- IAS, IPS ते क्लर्क ; आठव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर कोणाचा पगार किती वाढणार? वाचा डिटेल्स
- अहिल्यानगर ब्रेकिंग ! विखे पाटलांकडून ऑपरेशन लोटस…जिल्हा परिषद निवडणुकीआधीच महाविकास आघाडीला धक्का
- आठवा वेतन आयोग : रंजना प्रकाश देसाई बनल्यात नव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षा, कोण आहेत देसाई ? पहा…
- वारसदाराची परवानगी न घेता वडिलोपार्जित जमीन किंवा मालमत्ता विकू शकतो का ? कायदेतज्ञांनी दिली मोठी माहिती
- ब्रेकिंग ! सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी पूर्ण, आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला अधिकृतरित्या मंजुरी मिळाली
