लखनौ : उत्तर प्रदेशात मागील ४० वर्षांपासून मंत्र्यांचा प्राप्तिकर सरकारी तिजोरीतून भरला जात असल्याची गंभीर बाब उजेडात आली आहे.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासह त्यांचे सर्वच मंत्री या कायद्याचा लाभ घेताहेत; पण कोणताच मंत्री पुढे येऊन हे मान्य करायला तयार नाही. विरोधी बाकावरील सप व बसपनेही या कायद्याविषयी कानावर हात ठेवलेत, हे विशेष.
तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह यांच्या कारकीर्दीत ‘उत्तर प्रदेश मंत्री वेतन, भत्ते व विविध कायदे-१९८१’ हा कायदा अस्तित्वात आला होता. या कायद्यात राज्यातील मंत्र्यांचा प्राप्तिकर सरकारी तिजोरीतून भरण्याची तरतूद आहे.
‘राज्यातील बहुतांश मंत्री गरीब असल्यामुळे त्यांच्या वाट्याचा प्राप्तिकर सरकारी तिजोरीतून भरला जावा,’ असा युक्तिवाद त्यावेळी सरकारने केला होता.
तद्नंतर आतापर्यंत योगी आदित्यनाथ, मुलायमसिंह यादव, मायावती, कल्याण सिंह, अखिलेश यादव, रामप्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंह, श्रीपती मिश्रा, वीर बहादूर सिंह, नारायण सिंह आदी १९ मुख्यमंत्री व जवळपास १ हजार मंत्र्यांनी या कायद्याचा लाभ घेतला.
यातील जवळपास सर्वच जण कोट्यधीश आहेत; पण तद्नंतरही यातील अनेकांनी आपल्याला याची कोणतीच कल्पना नसल्याचे म्हटले आहे.
