नगर – सांगली, कोल्हापूर, सातारा आणि कोकणातील काही भागात अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर20 ऑगस्ट 2019 रोजी राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीचा एक दिवसीय लाक्षणिक संप स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे नेते सुनिल गाडगे यांनी दिली.
आमदार कपिल पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच शिक्षक भारतीचे राज्य अध्यक्ष अशोक बेलसरे, शिक्षक नेते सुनिल गाडगे यांच्या मार्गदर्शनानुसार तातडीची सहविचार सभा शिक्षक नेते सुनिल गाडगे यांच्या नेतृत्वाखाली माध्यमिक शिक्षक भवनात पार पडली.
यावेळी जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, जिल्हा सचिव विजय कराळे, कोषाध्यक्ष सुदाम दिघे, हनुमंत रायकर, संभाजी चौधरी, योगेश हराळे, बाळासाहेब शिंदे, जॉन सोनवणे, मधुकर नागवडे, अनंत पवार,
नगर तालुकाध्यक्ष नवनाथ घोरपडे, काशिनाथ मते, संजय कर्हाड, संजय तमनर, कारभारी आवारे, गोरक्षनाथ गव्हाणे, अशोक अन्हाड, उच्च माध्यमिकचे जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु, सचिव महेश पाडेकर, रहाणे सर आदिंसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
सर्वांना जुनी पेन्शन लागू करा, 100 टक्के अनुदान द्या, 2 लाख रिक्त पदे त्वरीत भरा, शिक्षक, शिक्षेकतरांचे पगार व भत्ते संकटात टाकणारी 4 जुलै 2019 ची अधिसूचना रद्द करा, विनाअनुदानित शाळा व उच्च माध्यमिक विनाअनुदानित शाळांना तातडीन वेतन अनुदान द्या,
शिक्षकेतर कर्मचार्यांमधून 25 टक्के राखीव कोट्यातून शिक्षक पदावर नेमणुक द्या आदिंसह विविध मागण्यांसाठी20 ऑगस्ट 2019 रोजी राज्य सरकारी निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक संघटना समन्वय समितीने संपाची घोषणा केली होती.
पूरजन्य स्थितीत महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर भागात झालेल्या अतोनात नुकसानाच्या काळात शासनाला धारेवर धरणे, आपल्या मागण्यांसाठी अडवून ठेवणे योग्य होणार नाही. जीवीतहानी, वित्तहानी झालेल्या भागात सरकारी यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात काम करत आहे.
राज्यातील अनेक सेवाभावी संस्थांनी मदत कार्यात पुढाकार घेतला आहे. अशावेळी सरकारी, निमसरकारी कर्मचार्यांसोबत शिक्षक संघटनांनीही पूरग्रस्त भागात जाऊन मदतकार्य करण्यासाठी पुढे यायला हवे, अशी भूमिका समन्वय समितीने घेतल्याने 20 ऑगस्टचा संप स्थगित करण्याचे सर्वानुमते ठरले, अशी माहिती शिक्षक भारतीचे कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी दिली.
- पुणे पोलीस भरतीला अखेर हिरवा कंदील; फेब्रुवारीत मैदानी चाचणी, शहराच्या सुरक्षेला मिळणार बळ
- प्रस्तावित शेतकरी कर्जमाफी योजनेला दिवंगत अजित पवार यांचे नाव देण्याची मागणी; राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण
- मासिक ८० हजार पगारात ५० लाखांचे घर शक्य आहे का? आर्थिक तज्ज्ञांचा स्पष्ट इशारा
- ईपीएफओ कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनवाढीवर सरकारची भूमिका स्पष्ट; ७,५०० रुपयांचा प्रस्ताव नसल्याचे राज्यसभेत जाहीर
- STT वाढीच्या धक्क्यानंतर शेअर बाजार सावरला; मात्र गुंतवणूकदार अजूनही सावध
