छत्तीसगड :- राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने नोकरीतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ८२ टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, कोर्टाने सरकारला १० दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारने चार सप्टेंबर रोजी एक वटहुकूम जारी केला. ‘छत्तीसगड लोकसेवा (अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण) दुरुस्ती वटहुकूम २०१९’नुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणात बदल करण्यात आला आहे.
या वटहुकुमानुसार आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींचा कोटा १२ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर, इतर मागासवर्गीयांचा कोटा १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातींच्या ३२ टक्के आरक्षणात कोणताही बदल करण्यात आला नाही; परंतु आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असलेले १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
यामुळे राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण ८२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. याविरोधात वेदप्रकाशसिंह ठाकूर आणि आदित्य तिवारी यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
- अहिल्यानगर जिल्ह्यातील केळी पोहोचली थेट इराणला ! ३ एकर बागेतून ८ लाखांचं उत्पन्न
- शिवसेनेने आंदोलनाचा इशारा देताच अभियंत्यानी केली सीना नदीच्या पुलाची पाहणी, काम पूर्ण होईपर्यंत ठेकेदाराचे बिल देऊ नका शिवसेनेची मागणी
- जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्त भागाची पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली पाहणी, शेतकऱ्यांशी संवाद साधत दिला आधार
- महाराष्ट्रातील ‘ह्या’ जिल्ह्यात एक हजार कोटी रुपयांचा कॉम्प्रेसरचा प्रकल्प उभारला जाणार ! रोजगारनिर्मितीसह राज्याचा चेहरा-मोहरा बदलणार
- क्रिकेट पाहून परत येत असतांना अहिल्यानगरजवळ क्रुझर आणि ट्रकचा भीषण अपघात, २ जण ठार तर ११ जण जखमी
