छत्तीसगड :- राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने नोकरीतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ८२ टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, कोर्टाने सरकारला १० दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारने चार सप्टेंबर रोजी एक वटहुकूम जारी केला. ‘छत्तीसगड लोकसेवा (अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण) दुरुस्ती वटहुकूम २०१९’नुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणात बदल करण्यात आला आहे.
या वटहुकुमानुसार आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींचा कोटा १२ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर, इतर मागासवर्गीयांचा कोटा १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातींच्या ३२ टक्के आरक्षणात कोणताही बदल करण्यात आला नाही; परंतु आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असलेले १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
यामुळे राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण ८२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. याविरोधात वेदप्रकाशसिंह ठाकूर आणि आदित्य तिवारी यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
- Middle Class लोकांसाठी Vi ने लॉन्च केले जबरदस्त प्लॅन्स ! मिळणार अनलिमिटेड कॉलिंग, डेटा
- PM Kisan योजनेबाबत महत्त्वाची अपडेट आली समोर; ‘या’ लोकांना येणार नाही जूनचा हप्ता
- पेन्शन धारकांसाठी महत्त्वाची बातमी, ‘या’ पेन्शनधारकांची जूनची पेन्शन येणार नाही
- पाच पिढ्यांची पाण्याची प्रतीक्षा संपली! अखेर निळवंडेचे पाणी पोहोचले दहेगावात, शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंदाश्रू
- तृतीयपंथी चालविणारे राज्यातील पहिलं शेळीपालन केंद्र चितळी येथे साकार ! तृतीयपंथीयांच्या रोजगारासाठी नवी वाट
