छत्तीसगड :- राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने नोकरीतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ८२ टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, कोर्टाने सरकारला १० दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारने चार सप्टेंबर रोजी एक वटहुकूम जारी केला. ‘छत्तीसगड लोकसेवा (अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण) दुरुस्ती वटहुकूम २०१९’नुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणात बदल करण्यात आला आहे.
या वटहुकुमानुसार आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींचा कोटा १२ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर, इतर मागासवर्गीयांचा कोटा १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातींच्या ३२ टक्के आरक्षणात कोणताही बदल करण्यात आला नाही; परंतु आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असलेले १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
यामुळे राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण ८२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. याविरोधात वेदप्रकाशसिंह ठाकूर आणि आदित्य तिवारी यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
- महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या अच्छे दिनाचा श्रीगणेशा ! बांगलादेशमधून आली मोठी गुड न्यूज, कांद्याचे रेट वाढणार
- सरकारी नोकरीचे फायदे…! आता शासन ‘या’ कर्मचाऱ्यांना घर बांधण्यासाठी करणार लाखो रुपयांची मदत, कोणाला आणि किती लाभ मिळणार? पहा…
- हिवाळी अधिवेशनापासून लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये प्रति महिन्याची ओवाळणी मिळणार का ? CM फडणवीस यांनी दिली अपडेट
- लोकलच्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी ! मध्य रेल्वेच्या टिटवाळा आणि खडवली स्थानकादरम्यान नवीन Railway Station विकसित होणार?
- आयुष्मान कार्डचा वापर करून एका वर्षात कितीदा मोफत उपचार घेता येतात ? वाचा सविस्तर
