छत्तीसगड :- राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने नोकरीतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून ८२ टक्के आरक्षण दिले आहे. मात्र, या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, कोर्टाने सरकारला १० दिवसांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
राज्य सरकारने चार सप्टेंबर रोजी एक वटहुकूम जारी केला. ‘छत्तीसगड लोकसेवा (अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षण) दुरुस्ती वटहुकूम २०१९’नुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणात बदल करण्यात आला आहे.
या वटहुकुमानुसार आता सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातींचा कोटा १२ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांवर, इतर मागासवर्गीयांचा कोटा १४ टक्क्यांवरून २७ टक्के करण्यात आला आहे. अनुसूचित जमातींच्या ३२ टक्के आरक्षणात कोणताही बदल करण्यात आला नाही; परंतु आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी असलेले १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे.
यामुळे राज्यातील सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण ८२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. याविरोधात वेदप्रकाशसिंह ठाकूर आणि आदित्य तिवारी यांनी छत्तीसगड उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.
- 1 मार्चला बँक चालू की बंद ? RBI च्या नियमांनुसार मार्च 2025 मधील बँक हॉलिडे यादी जाहीर!
- महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी मार्चमध्ये होळीपासून ईदपर्यंत शाळांना सलग सुट्ट्या School Holiday
- नगर जिल्ह्यासाठी नव्या बसेस द्या ! खा.नीलेश लंके यांचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांना साकडे
- पिंपरी-चिंचवडमध्ये घर घेण्याआधी ही बातमी वाचा ! नाहीतर घराचं स्वप्न राहील अपूर्ण…
- iQOO Neo 10R लाँच होण्याआधीच लीक ! 6400mAh बॅटरी, 80W फास्ट चार्जिंग आणि दमदार कॅमेरासह येणार
