अहमदनगर : देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७४ वर्षे झाली मात्र दुष्काळी पारनेर तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी वाड्यावस्त्यांवरील सामाजिक प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत.
शहरी भागाच्या तुलनेत तालुक्याच्या ग्रामीण भागातील अतिदुर्गम असणाऱ्या आदिवासी व दुर्लक्षित असणाऱ्या वाड्यावस्त्यांकडे विशेष लक्ष देण्याचा प्रयत्न आम्ही सातत्याने करत आहोत, असे मत जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष सुजित झावरे यांनी व्यक्त केले.
ते म्हणाले की, आजही तालुक्यातील पाणीप्रश्न अतिशय बिकट आहे. उद्याच्या काळामध्ये पाण्याच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ४० कोटीहून अधिक रकमेच्या पाणीयोजना मार्गी लावल्या.
स्व.वसंतराव झावरे पाटलांच्या काळात काळू मध्यम प्रकल्प, भांडगाव टेल टँक, शिवडोह प्रकल्प, पिंपळगाव जोगे धरणाचे कालवे, मांडओहोळ अस्तरीकरण असे पाणी अडवण्याच्या बाबतीत अनेक क्रांतिकारी प्रकल्प या तालुक्यात उभारले गेले.परंतु सध्या मर्यादित सत्ता आपल्याकडे असल्याने प्रचंड इच्छाशक्ती असूनही अनेक प्रलंबित कामांबाबत पाठपुरावा करून देखील पूर्ण करता येत नाहीत.
राज्यात नावीन्यपूर्ण ठरलेला अत्यल्प खर्चातील काळकूप-पाडळी नदीजोड प्रकल्प जसा आपण यशस्वी केला. त्याचप्रमाणे प्रत्येक गावातील डोंगरमाथ्यावरील वाया जाणारे पाणी हे योग्य दिशेला प्रवाहित करून किमान त्या गावची पाण्याची गरज भागविणे हे भविष्याच्या दृष्टीने अनिवार्य आहे.
शासनाच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून सदर गोष्ट करणे शक्यही आहे म्हणून भविष्यकाळात तेच धोरण केंद्रीभूत मानून आपण प्रत्येक गावातील पाण्याची गरज भागविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहोत. मर्यादित सत्ता हाती असूनही जिल्हा परिषदेचा सर्वाधिक निधी पारनेर तालुक्यासाठी आणण्यात आपल्याला यश मिळत आहे.
या माध्यमातून तालुक्यातील शेवटच्या दुर्गम भागातील वंचित घटकाला न्याय देण्याचे काम आपण करत आहोत. याचे सर्व श्रेय जिल्हा परिषदेतील माझ्या पदाधिकारी व सहकारी मित्रांना आहे.
- SBI कडून पंधरा वर्षांसाठी 36 लाखांचे होम लोन घेतले तर किती रुपयांचा EMI भरावा लागणार?
- महाराष्ट्रातील शाळा कधी सुरू होणार ? 16 जून की 23 जून ? समोर आली मोठी अपडेट
- CME Pune Jobs 2025: लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालय पुणे अंतर्गत 79 रिक्त जागांसाठी भरती सुरू; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती
- लाडक्या बहिणींसाठी आनंदाची बातमी ! जून महिन्याच्या हप्त्याची तारीख झाली जाहीर, ‘या’ दिवशी जमा होणार बारावा हफ्ता?
- महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची ‘ही’ प्रलंबित मागणी पूर्ण ! 9 जून रोजी जारी झाला नवीन GR
