नवी दिल्ली : दिल्लीतील ल्युटियन्स झोनमधील सरकारी बंगल्यांचा मोह अद्यापही ८० हून अधिक माजी खासदारांना सुटत नसल्याचे समोर आले आहे. लोकसभा समितीनेदिलेल्या कडक इशाऱ्यांनंतरही हे बंगले रिकामे करण्यास अद्यापही या माजी खासदारांनी तयारी दाखविलेली नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून समजते.
त्यामुळे आता सरकार या माजी खासदारांवर कायद्याचा बडगा उगारण्याच्या तयारीत असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.. सी.आर. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा आवास समितीने १९ ऑगस्ट रोजी जवळपास २०० माजी खासदारांना एका आठवड्यात सरकारी बंगला खाली करण्याचे आदेश दिले होते.
या कालावधीत आदेशाचे पालन न केल्यास संबंधित बंगल्याचा विद्युतपुरवठा, पाणीपुरवठा व गॅस कनेक्शन खंडित केले जाईल, असेही समितीने बजावले होते. समितीच्या या कठोर भूमिकेनंतर बहुतांश माजी खासदारांनी सरकारी बंगला सोडला.
मात्र, अद्यापही ८२ माजी खासदारांनी समितीच्या आदेशाचे पालन केलेले नाही, अशी माहिती सूत्रांकडून समजते. ही बाब समितीला कदापि मान्य नसून, अशा माजी खासदारांविरोधात कारवाई केली जाईल. त्यानुसार या माजी खासदारांना नोटीस बजावत पुन्हा एकदा बंगला सोडण्याच्या सूचना दिल्या जात असल्याचेही अन्य एका सूत्रांनी सांगितले.
येत्या काही दिवसांत सूचनेचे पालन न झाल्यास ठरल्याप्रमाणे संबंधित बंगल्यांचा वीज, पाणी व गॅस पुरवठा खंडित केला जाणार आहे. नियमानुसार, माजी खासदारांना मिळालेला सरकारी बंगला, निवासस्थान लोकसभा भंग होताच एक महिन्याच्या कालावधीत सोडणे बंधनकारक आहे.
राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी १६ वी लोकसभा २५ मे रोजी भंग केली होती. तेव्हापासून आतापर्यंत अनेक माजी खासदारांनी नियमाप्रमाणे बंगला खाली केलेला नाही. त्यामुळे १७ व्या लोकसभा निवडणुकीत निवडून आलेल्या नव्या खासदारांना अद्याप तात्पुरत्या निवासस्थानी राहावे लागत आहे
- भारतात एक रेल्वे तयार करण्यासाठी किती पैसे लागतात ? Indian Railway
- 1 मार्चला बँक चालू की बंद ? RBI च्या नियमांनुसार मार्च 2025 मधील बँक हॉलिडे यादी जाहीर!
- महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसाठी आनंदाची बातमी मार्चमध्ये होळीपासून ईदपर्यंत शाळांना सलग सुट्ट्या School Holiday
- नगर जिल्ह्यासाठी नव्या बसेस द्या ! खा.नीलेश लंके यांचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईकांना साकडे
- पिंपरी-चिंचवडमध्ये घर घेण्याआधी ही बातमी वाचा ! नाहीतर घराचं स्वप्न राहील अपूर्ण…
