नवी दिल्ली – लोकसभेमध्ये महाराष्ट्रात चालू असलेल्या घडामोडींवर मोठ्या प्रमाणात वाद झाल्यानंतर एस पी जी संशोधन बिल 2019 सादर केले गेले.या बिलानुसार आता पंतप्रधानांसोबत फक्त त्यांना एसपीजी सुरक्षा देण्यात येईल जे पंतप्रधानांच्या जवळचे नातेवाईक असतील आणि जे पंतप्रधानांसोबत त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी राहत असतील.
याव्यतिरिक्त पूर्व पंतप्रधानांना पद सोडल्यानंतर केवळ पाच वर्षांपर्यंत एसपीजी सुरक्षा मिळणार आहे. त्यांच्यासोबत राहणाऱ्या त्यांच्या नातेवाईकांना देखील पाच वर्षांपर्यंत ही सुरक्षा मिळणार आहे.
सभागृहात हा ठराव मांडताना गृहराज्यमंत्री जी किशन रेड्डी यांनी सांगितले की जुन्या एस पी जी बिलामध्ये पूर्व पंतप्रधान आणि त्यांच्या नातेवाईकांना एसपीजी सुरक्षा किती दिवस द्यावी याबद्दल काहीही तरतूद नवती.
अशामध्ये एस पी जि सुरक्षेचा घेरा खूप मोठा होतो आणि यामुळे पंतप्रधानांच्या सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करणे अवघड होऊन जाते. गृहराज्यमंत्र्यांनी सांगितले की या बिलावर संशोधन होणे गरजेचे होते, कारण पंतप्रधानपद हे अत्यंत महत्त्वाचे असून त्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही सर्वतोपरी महत्त्वाची आहे.
काही आठवड्यांपूर्वी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची एसपीजी सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती आणि त्यांना आरपीएफ सुरक्षा देण्यात आली होती. याच प्रकारे पूर्व पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या पत्नी सोनिया गांधी त्यांचा मुलगा राहुल आणि मुलगी प्रियंका यांचीसुद्धा एसपीजी सुरक्षा हटवली होती.
त्यामुळे नाराज झालेल्या काँग्रेस नेत्यांनी सरकार विरोधात मोर्चा काढला होता. या ऐवजी आणखी तीन बिल संसदेत मंजूर करण्यात आले आहेत यामध्ये काराधान विधी संशोधन बिल, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण बिल आणि पोत पुनर्चक्रण बिल यांचा समावेश आहे.
