नेवासा : तालुक्यातील वडाळा बहिरोबा येथे दोन वर्षांपूर्वी केलेल्या पाटपाणी, हमीभाव, संपूर्ण कर्जमाफी आदी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी रास्तारोको आंदोलन केल्याप्रकरणी नेवासा न्यायालयाने माजी आमदार शंकरराव गडाख यांना जामीन मंजूर केला आहे.
यासाठी ३१ ऑगस्ट रोजी उपस्थित राहाण्यासाठी न्यायालयाने निर्वाणीचा इशारा दिलेला होता. गडाख यांच्यासाठी ही शेवटची संधी असल्याने याप्रकरणी न्यायालय त्यांच्याबाबतीत कोणती भूमिका घेते, किंवा त्यांना कोणत्या कायदेशीर कारवाईस सामोरे जावे लागते, याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले होते.
पाटपाणी, हमीभाव, संपूर्ण कर्जमाफी आदी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर माजी आमदार गडाख यांच्या नेतृत्वाखाली वडाळा बहिरोबा येथील नगर- औरंगाबाद महामार्गावर करण्यात आलेले रास्तारोको आंदोलन संपूर्ण राज्यात गाजले होते.
याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्याला व्यापक प्रतिसाद मिळाल्याने राजकीय दबावातून हा गुन्हा दाखल झाल्याचा आरोप गडाख समर्थकांनी केला होता. गडाख यांच्यासह कॉम्रेड बाबा आरगडे, बन्सी सातपुते, सुनील गडाख, संभाजी माळवदे, भाऊसाहेब मोटे, नानासाहेब तुवर यांच्यासह अनेकांवर गुन्हे दाखल झाले होते. याप्रकरणी वारंवार आदेश देऊनही गडाख यांच्यासह काही आंदोलक न्यायालयीन कामकाजासाठी उपस्थित राहात नसल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात येऊन त्यांच्या विरोधात अटक वॉरंट निघाले होते.
यानंतर गडाख यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांनी सोनई, शनिशिंगणापूर, नगर परिसरात एखाद्या सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे राबविलेली शोध मोहीम सर्वसामान्यांना आचंबित करणारी ठरली. याच दरम्यान पोलिसांच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांच्या नगर येथील निवासस्थानाची घेतलेल्या झडतीवर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
जामीन मिळाल्यावर माध्यमांशी बोलताना गडाख म्हणाले, चार महिन्यांपूर्वी याप्रकरणी मला वॉरंट निघाले होते; परंतु अतिशय नियोजनपूर्वक लोकप्रतिनिधींनी पोलीस यंत्रणेवर दबाव टाकून वॉरंट आपल्यापर्यंत पोहोचू दिले नाही. पोलिसांनी एलसीबीमार्फत घराची झडती घेतली. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावरील गुन्हे काढून घेतले जातील, असे सरकारने जाहीर केले होते.
आता कायद्याचा आदर करून रीतसर जामीन घेतला आहे. ज्या ज्या वेळेस शेतकरी अडचणीत येईल त्यावेळेस शांत न बसता आंदोलन करण्याचा निर्धार गडाख यांनी बोलून दाखविला.
