नवी दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बुधवारी राज्यसभेत नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक २०१९ सादर करतील. सोमवारी मध्यरात्रीपर्यंतच्या चर्चेनंतर लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झाले होते.
मात्र, लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या शिवसेना आणि जनता दलाने (युनायटेड) राज्यसभेसाठी आपली भूमिका अद्याप स्पष्ट केलेली नाही.
शिवसेना पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले की, लोकसभेत उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत शिवसेना राज्यसभेत या विधेयकाला पाठिंबा देणार नाही.
नागरिकत्व मिळणारे निर्वासित कोणत्या राज्यात राहतील असे शिवसेनेने विचारले होते. शिवसेनेचे राज्यसभेतील खासदार संजय राऊत म्हणाले की, नागरिकत्व विधेयकावर लोकसभेत काय झाले ते विसरून जा.
दरम्यान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाच्या जदयूतही या विधेयकाच्या पाठिंब्यावरून दुफळी पडली आहे.
पक्षाचे उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर आणि महासचिव पवन के. वर्मा यांनी विधेयक घटनाविरोधी असल्याचे म्हटले आहे. राज्यसभेसाठी पक्षाच्या भूमिकेचा फेरविचार करावा, अशी मागणी नितीशकुमार यांच्याकडे केली.
