सध्या देशभरातील केंद्रीय कर्मचाऱ्याना 42 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे. याआधी हा महागाई भत्ता 38 टक्के एवढा होता. मात्र मार्च महिन्यात केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयानुसार जानेवारी महिन्यापासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 42 टक्के दराने महागाई भत्ता दिला जात आहे.
विशेष बाब अशी की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्यापासून आणखी तीन टक्के महागाई भत्ता वाढ दिली जाणार आहे. याचाच अर्थ जुलै 2023 पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 45 टक्के एवढा होणार आहे.
याबाबत अद्याप केंद्र शासनाने कोणतीच घोषणा केलेली नाही, पण पुढल्या महिन्यात याबाबत घोषणा होण्याची दाट शक्यता आहे. पुढल्या महिन्यात केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के एवढी महागाई भत्ता वाढ दिली जाणार असून ही वाढ जुलै महिन्यापासून लागू केली जाणार आहे.
अशातच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. ती म्हणजे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता वाढीसोबतच लवकरच घर भाडे भत्ता वाढ देखील लागू केली जाणार आहे.
एका मीडिया रिपोर्ट मध्ये दिलेल्या माहितीनुसार ज्यावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% क्रॉस करेल त्यावेळी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात वाढ होणार आहे. याचाच अर्थ जुलै 2024 मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 50% क्रॉस करेल आणि त्यावेळी या कर्मचाऱ्यांच्या घरभाडे भत्त्यात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुलै 2024 मध्ये तीन टक्के घरभाडे भत्ता वाढीचा लाभ दिला जाणार आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, याआधी घरभाडे भत्ता म्हणजेच एचआरए 2021 मध्ये वाढवण्यात आला होता.
आता 2024 मध्ये हा भत्ता वाढवला जाणार आहे. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना शहरानुसार वेगवेगळा घरभाडे भत्ता मिळत आहे. सध्या ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या 9 टक्के, नागरी / शहरी भागांमध्ये कार्यरत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या 18 टक्के तर महानगर भागांमध्ये कार्यरत असलेल्यांना पगाराच्या 27 टक्के एवढा घर भाडे भत्ता दिला जात आहे.
आता 2024 मध्ये यात तीन टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे. एका मीडिया रिपोर्टनुसार महानगर भागांमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा घर भाडे भत्ता 30 टक्के, नागरी शहरी भागामध्ये कार्यरत असलेल्यांचा 20%, ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्यांचा HRA दहा टक्के एवढा होणार आहे. निश्चितच शासनाने हा निर्णय घेतला तर कर्मचाऱ्यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे.