राज्य शासनाने १ ली ते ९ वीच्या परीक्षा २५ एप्रिलपर्यंत घेण्याचे आदेश परिपत्रकाद्वारे दिले. यामागचा हेतू राज्यभर परीक्षांमध्ये एकसंधता ठेवण्याचा होता. मात्र विदर्भासारख्या अत्यंत उष्ण हवामान असलेल्या भागात एप्रिल महिन्याच्या शेवटी परीक्षा घेणे हे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरू शकते, असा मुद्दा पुढे आला. यामुळे शिक्षक संघटना, शिक्षण संस्था आणि पालकांनी एकत्र येत हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले.
अचानक बदललेल्या वेळापत्रकामुळे संभ्रम
परंपरेनुसार राज्यातील शाळांमध्ये परीक्षा १५ एप्रिलपूर्वीच संपवण्यात येत असत. मात्र यंदा शिक्षण विभागाने ऐन वर्षअखेरीस, मार्च अखेरीसच, परीक्षा ८ एप्रिलपासून २५ एप्रिलपर्यंत घेण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, लहान मुलांची परीक्षा इतरांपेक्षा उशिरा सुरू करण्याचे ठरले, जे उन्हाच्या तीव्रतेच्या दृष्टीने अतिशय अयोग्य ठरते.
न्यायालयाची स्पष्ट भूमिका
न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने स्पष्टपणे विचारले – “भर उन्हाळ्यात परीक्षा घेण्याचे औचित्य काय?” तसेच त्यांनी शिक्षण संचालकांच्या परिपत्रकाचा आधार घेत, स्थानिक हवामान आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून निर्णय घेण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या.
पूर्वीचे निर्णय आणि त्यांचे परिणाम
हा मुद्दा नवीन नाही. यापूर्वीही, २००७ मध्ये शाळा १५ जूनपासून सुरू करण्याच्या निर्णयावरून न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती आणि ८ जून २००७ रोजी तो आदेश रद्द करण्यात आला होता. विदर्भात दीर्घकाळ २१ एप्रिलला शाळा बंद होऊन ३० जूनला सुरू होण्याची प्रथा होती. आता मात्र ही वेळापत्रकही बदलण्याचा प्रयत्न होत आहे.
परीक्षा वेळापत्रकाचे तपशील
इयत्ता १ व २ – २३ ते २५ एप्रिल
इयत्ता ३ व ४ – २२ ते २५ एप्रिल
इयत्ता ५ – ९ ते २५ एप्रिल
इयत्ता ६ व ७ – १९ ते २५ एप्रिल
इयत्ता ८ व ९ – ८ ते २५ एप्रिल
उष्ण हवामानात परीक्षा घेण्याचा निर्णय कितपत विद्यार्थ्यांच्या हिताचा आहे, हा गंभीर विचाराचा विषय आहे. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात स्पष्ट भूमिका घेत विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने स्थानिक निर्णय घेण्यावर भर दिला आहे. शासनाच्या शैक्षणिक धोरणांना काटेकोर अंमलबजावणीपेक्षा संवेदनशीलतेची गरज अधिक असल्याचे यामधून अधोरेखित होते.
