किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि देशांतर्गत उपलब्धता निश्चित करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे आधीच घोषित केलेली ३१ मार्चची अंतिम मुदत संपेपर्यंत कांदा निर्यातीवरील बंदी कायम राहणार
असल्याचे ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी स्पष्ट केलेले आहे. सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ३१ मार्चपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती.
कांदा निर्यातीवरील बंदी उठवण्यात आलेली नाही, ती कायम आहे. सध्याच्या परिस्थितीत कोणताही बदल झालेला नाही, असे रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले. घरगुती ग्राहकांना वाजवी दरात कांद्याची पुरेशी उपलब्धता निश्चित करणे याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
निर्यातबंदी हटवण्याच्या घोषणेनंतर देशातील सर्वात मोठी घाऊक कांद्याची बाजारपेठ असलेल्या लासलगावमध्ये घाऊक कांद्याचे भाव ४०.६२ टक्क्यांनी वाढून १७ फेब्रुवारीच्या प्रति क्विंटल १,२८० रुपयांवरून १९ फेब्रुवारीला प्रति क्विंटल १,८०० रुपयांवर गेले. ३१ मार्चनंतर सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी निबंध उठण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
विशेषतः महाराष्ट्रात कमी लागवड क्षेत्रामुळे रब्बी (हिवाळी) कांद्याचे उत्पादन कमी होण्याचा अंदाज असल्याने सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी ३१ मार्चनंतरही बंदी उठवली जाण्याची शक्यता नाही, असे सूत्रांनी सांगितले.
२०२३ च्या रब्बी हंगामात २.२७ कोटी टन कांदा उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. कृषी मंत्रालयाचे अधिकारी येत्या काही दिवसांत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये रब्बी कांद्याच्या लागवड क्षेत्राचे मूल्यांकन करतील.
