Pune-Bangalore Expressway: देशात आणि महाराष्ट्रामध्ये अनेक महामार्गांची कामे सुरु असून काही कामे सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. ज्या महामार्गांची कामे प्रस्तावित किंवा सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.त्यासाठीच्या आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्यात आले असून यातील भूसंपादनाची प्रक्रिया देखील बऱ्याच ठिकाणी सुरू करण्यात आलेले आहे. परंतु काही महामार्गांच्या भूसंपादनाच्या बाबतीत देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याच्या विषयी शेतकऱ्यांचा विरोध असून त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया रखडली आहे. अशीच परिस्थिती पुणे ते बेंगलोर या हरित महामार्ग व सुरत ते चेन्नई या हरित महामार्गाच्या भूसंपादनामध्ये देखील निर्माण झाली आहे.
काय आहे शेतकऱ्यांची समस्या?
पुणे- बेंगलोर या हरित महामार्गासाठी जमिनीच्या किमती निश्चित करताना अनेक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्यातील महत्त्वाचे म्हणजे या महामार्गासाठी भूसंपादन करताना मागील दोन किंवा तीन वर्षातील रेडी रेकनरचे दर काय होते हे पाहून संबंधित भागातील जमिनीचे भाव हे प्रामुख्याने ठरवले जातात. परंतु गेल्या तीन वर्षाचा विचार केला तर यावेळी कोरोना असल्यामुळे जमिनीचे व्यवहार अगदी कमी प्रमाणात झाले किंवा झालेच नाहीत. त्यामुळे यावरून रेडीरेकनरचा दर कोणत्या पद्धतीने ठरणार? हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
या महामार्गासाठी सांगली जिल्ह्यात सध्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली आहे. परंतु यामध्ये प्रति एकर 1 कोटी रुपये मोबदला मिळावा यासाठी शेतकरी आक्रमक आहेत. अगदी हीच स्थिती सुरत ते चेन्नई या महामार्गाच्या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये देखील निर्माण झालेली आहे. हा महामार्ग सोलापूर जिल्ह्यातील दक्षिण सोलापूर आणि अक्कलकोट या दोन तालुक्यांमधून जात असून या ठिकाणचे शेतकरी देखील भूसंपादनापोटी कमी मोबदला मिळण्याची चिन्ह दिसत असल्यामुळे आक्रमक झाले आहेत. या प्रश्नावर तोडगा निघावा याकरिता गेल्या आठवड्यामध्ये मुंबई या ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीमध्ये बैठक देखील झाली.
बैठकीमध्ये जमिनीसाठी रेडी रेकनरच्या चारपट मोबदला देऊ. परंतु त्याआधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मदतीने त्या ठिकाणाचे रेडीरेकनरचे दर निश्चित करा अशी सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हीच सूचना सांगली, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यातील जमीन मालकांना देखील लागू होणार आहे. जर मागील तीन वर्षाचा विचार केला तर कोरोनामुळे जमीन खरेदी विक्रीची व्यवहारच झालेली नव्हते. तर या परिस्थितीमध्ये रेडी रेकनर कशा पद्धतीने ठरवायचा हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे.
यामध्ये किमती जाहीर केल्याशिवाय महामार्गाला एक इंच देखील जमीन देणार नाहीत अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. शेतकऱ्यांना आता जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत याबाबत चर्चा करून मूल्यांकन निश्चित करावे लागेल. त्यामुळे या महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी रेडीरेकनरचा मुद्दा वादाचा ठरण्याची चिन्हे आहेत. सुरत ते चेन्नई महामार्गासाठी बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांनी याबाबतीत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची काही दिवसांपूर्वी भेट घेतली होती व त्यावेळी गडकरी यांनी सांगितले होते की तुमच्या जिल्ह्यातील जमिनीचा रेडी रेकनर अथवा दर निश्चित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांनाच असल्यामुळे त्यांनी तो ठरवावा असे म्हणत त्यांनी या भरपाईचा चेंडू जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात टाकला आहे. त्यामुळे आता हा तिढा कसा सुटणार? हे येणाऱ्या काळातच कळणार आहे.
