अहमदनगर Live24 टीम, 15 डिसेंबर 2020 :- रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) 14 डिसेंबरला नवीन करंट (चालू ) बँक खाती उघडण्याच्या नियमात थोडीशी सूट दिली आहे, हे नवे नियम आजपासून म्हणजेच 15 डिसेंबरपासून अस्तित्वात आले आहेत.
या सूटांतर्गत सर्व कमर्शियल बँका आणि पेमेंट बँका आरबीआयच्या 6 ऑगस्टच्या परिपत्रकामधून वगळल्या जातील, ज्यात नियामकाने बँकांद्वारे चालू खाती उघडण्यासाठी काही नियम स्पष्ट केले. “एका आढावा बैठकीत आरबीआयने बँकांना विशिष्ट खाती उघडण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रिझर्व्ह बँकेने आपल्या नव्या सर्कुलरमध्ये रिअल इस्टेटसाठी उघडलेली चालू खातीसुद्धा समाविष्ट केली आहेत. गृह खरेदीदारांकडून सक्तीने जमा करण्यात आलेल्या 70 % आगाऊ रक्कम कायम राखण्याच्या उद्देशाने रिअल इस्टेट (नियमन आणि विकास) अधिनियम, 2016 च्या कलम 4 (2) एल (डी) अंतर्गत हे बदल केले गेले आहेत.
या व्यतिरिक्त, रिझर्व्ह बॅंकेने पेमेंट अ‍ॅग्रीगेटर / प्रीपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट जारी करणार्‍यांच्या नोडल किंवा एस्क्रो खात्यांना सूट दिली आहे, ज्यांना देय आणि सेटलमेंट सिस्टम (डीपीएसएस) द्वारे परवानगी आहे. सेंट्रल बँकेने डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड जारी करणारे आणि फेमा, 1999, अंतर्गत परवानगी असलेल्या खात्यांनाही सूट दिली आहे.
आयपीओ, एनएफओ, एफपीओ, शेअर बायबॅक, डिव्हिडंड पेमेंट, कमर्शियल पेपर जारी करणे, डिबेंचरचे वाटप, ग्रॅच्युइटी इत्यादी उद्देशाने उघडलेली बँक खात्यांनाही सूट आहे.
याशिवाय व्हाईट लेबल एटीएम ऑपरेटर आणि त्यांच्या एजंट्सच्या खात्यांनाही चलन सोर्सिंगसाठी सूट देण्यात आली आहे. तथापि, नियामकांनी बँकांना सावध केले की ही खाती केवळ विशिष्ट (निर्दिष्ट) व्यवहारासाठी वापरली जातील आणि ही खाती सीबीएसच्या देखरेखीखाली ठेवली जातील.
काय आहे नवीन नियम? :- आरबीआयने बँकांकडून चालू खात्यांमधून होणाऱ्या व्यवहार प्रक्रियेत मोठे बदल केले आहेत. आता कोणत्याही बँकेत रोख क्रेडिट ओव्हरड्राफ्ट कर्जासह ग्राहकाचे चालू खाते नसेल. ग्राहकाला ओव्हरड्राफ्ट लोन खात्यात केवळ रोख पतपुरवठा करावा लागतो..
चालू खात्याचा पर्याय 15 डिसेंबरपासून बंद होईल. चालू खाते समा संस्थेचे असेल, ज्यांनी रोख क्रेडिट किंवा ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा लाभ घेतला नाही. म्हणजेच ज्या ग्राहकांनी किंवा संस्थांनी ओव्हरड्राफ्ट घेतली नाही किंवा कोणत्याही बँकेकडून कर्जाची मागणी केली नाही ते चालू खाते उघडू शकतात.
नवीन कराराशी संबंधित गोष्टी :-
- – ग्राहकांनी बँकांकडून पाच कोटी रुपयांपेक्षा कमी कर्ज घेतले आहे. अशा कंपन्यांचे कोणतेही बँक चालू खाते उघडू शकते.
- – बँकिंग सिस्टममधून 5 ते 50 कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांची चालू खाती केवळ कर्जदाता बँकेतच उघडली जाऊ शकतात. कर्ज न देणारी बँका अशा कंपन्यांची केवळ कलेक्‍शन अकाउंट उघडू शकतात, म्हणजेच त्यांच्यात फक्त पैसे येऊ शकतात. हे पैसे कर्ज देणार्‍या बँकेच्या कॅश क्रेडिट खात्यात द्यावे लागतील. बँकेला कलेक्‍शन अकाउंटवर कोणताही फायदा होत नाही.
- – बँकिंग प्रणालीकडून 50 कोटींपेक्षा जास्त कर्ज घेणार्‍या कंपनीचे कर्जदाता बँकेत एस्क्रो खाते उघडावे लागेल आणि तीच बँक चालू खातेदेखील उघडू शकते. इतर बँका अशा कंपनीची कलेक्‍शन अकाउंट उघडावी शकतात.
नियम का बदलले? :- या बदलांद्वारे आरबीआयला कर्ज म्हणून घेतलेल्या रकमेचा गैरवापर थांबवायचा आहे. आतापर्यंत कर्ज घेणार्‍या बहुतांश कंपन्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडून कर्ज घेतात, परंतु दैनंदिन गरजांसाठी चालू खाते परदेशी किंवा खासगी बँकेत उघडतात.
वास्तविक, या बँका आपल्या ग्राहकांना अधिक चांगले रोख व्यवस्थापन देतात. बहुतेक परदेशी आणि खासगी मध्यम कंपन्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज देत नाहीत, परंतु सर्व बँकांना असे वाटते कि कंपन्यांनी त्यांचे चालू खाते त्यांच्याकडेच उघडावे.
- अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com
- शेतात, घरात साप निघाला ? पकडू नका अन्यथा होईल 7 वर्षांची शिक्षा
- ‘असे’ लावा आपल्या मोकळ्या जागेवर मोबाइल टॉवर; होईल खूप कमाई
- एलआयसीची भन्नाट योजना ! एकदाच भरा पैसे आणि दर महिन्याला मिळवा 5 हजार रुपये
