New Rules : देशात उद्यापासून म्हणजेच 1 एप्रिलपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरु होणार आहे. याचबरोबर आम्ही तुम्हाला सांगतो देशात या नवीन आर्थिक वर्षात अनेक नियम देखील बदलणार आहे ज्याचा परिणाम सामान्य लोकांच्या जीवनावर होणार आहे. याचा कोणाला फायदा तर कोणाला नुकसान होऊ शकतो. चला मग जाणून घेऊया 1 एप्रिलपासून देशात कोणत्या कोणत्या नियम बदलणार आहे.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी, 1 एप्रिलपासून कमाल ठेव मर्यादा 15 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, एकल खात्यांसाठी मासिक उत्पन्न योजनेसाठी कमाल ठेव मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून 9 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
नवीन कस्टम नियम
1 एप्रिलपासून इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर नवीन कस्टम ड्युटी लागू होत असून, त्यामुळे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीव्ही, हेडफोन, इअरबड्सच्या किमती कमी होणार आहेत.
सेकंड हँड कारचे नियम
ऑटोमोबाईल क्षेत्रात 1 एप्रिलपासून वाहनांसाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रिपची नोंदणी करणे बंधनकारक झाले आहे. आता डीलर्सना नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण/फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण, डुप्लिकेट नोंदणी प्रमाणपत्र, एनओसी, मोटार वाहनांच्या मालकीचे हस्तांतरण यासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार आहे.
एलपीजी सिलिंडरच्या किमती
प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ किंवा कपात केली जाते. गेल्या महिन्यात त्याच्या किमती 50 रुपयांनी वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका बसला. नवीन आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीलाही त्याच्या किमतीत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
एक्सप्रेसवे नियम
1 एप्रिलपासून राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्सप्रेसवे वरील प्रवास महाग होऊ शकतो. भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) देशभरात टोल शुल्कात 7 टक्क्यांपर्यंत वाढ करत आहे.
नवीन आयकर व्यवस्था
करदात्यांना 1 एप्रिल रोजी येणारे सर्वात मोठे अपडेट म्हणजे नवीन कर प्रणाली उद्यापासून डीफॉल्टनुसार लागू केली जात आहे. यामुळे करदात्याच्या कर स्लॅबमध्ये बदल होईल. तसेच 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. जुन्या कर प्रणालीमध्ये राहण्यासाठी आयकर विभागाकडे अर्ज करावा लागेल. नवीन कर स्लॅब खालीलप्रमाणे आहे-
0 ते 3 लाख – कर नाही
3 ते 6 लाख – 5%
6 ते 9 लाख – 10%
9 ते 12 लाख – 15%
12 ते 15 लाख – 20%
15 लाखाच्या वर – 30%
जीवन विमा
1 एप्रिलपासून 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक विमा प्रीमियम करपात्र असेल. हा नवीन आयकर नियम ULIPs (युनिट-लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅन्स) वर लागू होणार नाही. युलिप पॉलिसी म्हणजे विमा आणि गुंतवणुकीचे दुहेरी लाभ प्रदान करते.
ऑनलाइन गेमिंग
नवीन आर्थिक वर्ष ऑनलाइन गेमर्ससाठी खास असणार आहे कारण नवीन आयकर विभाग 115BBJ सादर करण्यात आला आहे. या अंतर्गत, ऑनलाइन गेमिंगमधील सर्व रोख, वस्तु, व्हाउचर किंवा इतर कोणत्याही फायद्यांवर 30% दराने कर आकारला जाईल. तसेच हा कर TDS म्हणून घेतला जाईल.
डेट म्युच्युअल फंड
1 एप्रिलपासून, दीर्घकालीन कर्ज म्युच्युअल फंडांना कर सवलतीच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले आहे. यासोबतच इंडेक्सेशनसह 20% टॅक्स आणि इंडेक्सेशनशिवाय 10% टॅक्स असे फायदे संपले आहेत. म्हणजेच आता शॉर्ट टर्म टॅक्स बेनिफिट म्हणून पाहिले जाईल.
ई-गोल्ड पावती
आत्तापर्यंत तुम्ही सोन्यात गुंतवणूक करत असाल आणि ते ई-गोल्ड रिसीटमध्ये बदलून कर सवलती मिळवण्याचा विचार करत असाल, तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की या नियमात मोठा बदल करण्यात आला आहे. आता प्रत्यक्ष सोन्याचे ई-गोल्ड पावतीमध्ये रूपांतर केल्यावर कोणताही भांडवली कर लाभ मिळणार नाही.
हे पण वाचा :- Shukra Gochar 2023: शुक्र करणार वृषभ राशीत प्रवेश ! ‘या’ राशींचे भाग्य चमकणार ; होणार धन लाभ
