काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना मोठा धक्का बसला आहे. लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केले आहे. खरं तर, सुरत कोर्टाने गुरुवारी राहुल गांधींना मानहानीच्या प्रकरणात दोषी ठरवलं आणि त्यांना 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली. राहुल गांधी केरळमधील वायनाडमधून खासदार होते.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, खासदार आणि आमदारांना कोणत्याही परिस्थितीत 2 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाली असेल, तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभेतून) रद्द केले जाईल. एवढेच नाही तर शिक्षेचा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर ते सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यासही अपात्र आहेत.
Congress party’s Rahul Gandhi disqualified as a Member of Lok Sabha from the date of his conviction in the criminal defamation case over his ‘Modi surname’ remark, March 23. pic.twitter.com/qmr9pRTtTh
— ANI (@ANI) March 24, 2023
राहुल गांधी यांच्या लोकसभा सदस्यत्वाची मुदत संपली आहे. मात्र, राहुल यांचे सदस्यत्व कायम ठेवण्याचे सर्व मार्ग बंद केलेले नाहीत. ते त्यांच्या सुटकेला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात, जेथे सुरत सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास सदस्यत्व वाचू शकते.
उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरी त्यांचे सदस्यत्व वाचू शकते. मात्र त्यांना वरच्या न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला नाही तर राहुल गांधी 8 वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवू शकणार नाहीत.
राहुल गांधी 13 एप्रिल 2019 रोजी कर्नाटकातील कोलार येथे एका निवडणूक सभेत म्हणाले होते, “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी हे आडनाव सामान्य का आहे? सगळ्या चोरांची आडनाव मोदी का?
राहुल यांच्या या विधानाबाबत भाजपचे आमदार आणि माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी त्यांच्यावर कलम ४९९, ५०० अंतर्गत फौजदारी मानहानीचा खटला दाखल केला होता. आपल्या तक्रारीत भाजप आमदाराने आरोप केला होता की 2019 मध्ये एका निवडणूक रॅलीला संबोधित करताना, सर्व चोरांना मोदी हे आडनाव का आहे, असे म्हणत राहुल यांनी संपूर्ण मोदी समुदायाची बदनामी केली.
खरं तर, ‘मोदी आडनाव’ असलेल्या विधानासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या मानहानीच्या खटल्यात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे वक्तव्य केले आहे.
न्यायालयाने राहुल गांधी यांना १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करताना ३० दिवसांची शिक्षा स्थगित केली. दरम्यान, राहुल गांधी या शिक्षेला वरच्या न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात. न्यायालयाने आपल्या 170 पानांच्या निर्णयात म्हटले आहे की, आरोपी हे स्वतः खासदार (संसद सदस्य) आहेत आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानंतरही आचरणात कोणताही बदल झाला नाही.
