शेतीसंबंधी अनेक प्रकारचे वाद उद्भवतात. ते कधी शेतीच्या हद्दीवरून व त्यासोबत शेतात जाण्यासाठी रस्ता, शेतात येणारे पाणी, बांधावरील झाडे इत्यादी बाबतीत अनेक प्रकारचे वाद शेतकऱ्यांमध्ये उद्भवत असतात. बऱ्याचदा हे वाद आपापसात मिटण्याऐवजी थेट कोर्टाच्या दारात देखील पोहोचतात.
जर आपण या संबंधी कायद्यांचा विचार केला तर शेती आणि शेतकऱ्यांच्या संबंधित अनेक प्रकारचे कायदे भारतात असून त्यांचा वापर कोणत्या कामांसाठी आणि कशा पद्धतीने करायचा असतो? याबद्दलची पुरेशी माहिती अजून देखील बऱ्याच शेतकरी बांधवांना नसते.
आता या कायद्यांमध्ये जर आपण पाहिला तर मामलेदार कोर्ट कायदा(1906) हा देखील एक महत्वपूर्ण कायदा असून तो शेतापर्यंत जाण्यासाठी रस्ता नसेल किंवा शेतात येणारे पाणी अडवले असेल, बांधावरील झाडे इत्यादी अनेक छोट्या मोठ्या गोष्टींशी संबंधित असणारा कायदा आहे. याच कायद्याविषयीची महत्त्वपूर्ण माहिती या लेखात आपण घेणार आहोत.
मामलेदार कोर्ट कायदा(1906) चे स्वरूप कसे आहे?
साधारणपणे मामलेदार न्यायालय अधिनियम हा 1906 मध्ये अस्तित्वात आला असून ब्रिटिश काळातील कायदा आहे. या कायद्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे मुंबई वगळता संपूर्ण राज्यात हा लागू आहे. हा शेती आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित असणारा कायदा असून शेतीच्या बाबतीत काही मुद्दे किंवा वाद असतील तर न्याय लवकरात लवकर देण्यात यावा
याकरिता हा कायदा अस्तित्वात आलेला आहे. शेतीसंबंधी वादांचे स्वरूप पाहिले तर प्रामुख्याने वहिवाटीचा रस्ता, जमिनीचे वाद तसेच संयुक्त जमिनीचे मालकी हक्कावरून वाद, शेतात येणाऱ्या पाण्याची अडवणूक इत्यादी वादांच्या अनुषंगाने शेतकरी या कायद्यांतर्गत तहसीलदारांकडे दाद मागू शकतात.
शेतीसंबंधी कुठल्या मुद्द्यांसाठी महत्त्वाचा आहे हा कायदा?
जर आपण या कायद्यातील कलम पाच पाहिले तर यानुसार…..
1-नदी, नाले तसे ओढा, तलाव, शेतात येणारे पाण्याचे पाट व कॅनॉल हे नैसर्गिक जलस्त्रोत व जलमार्गांचा वापर शेतीला पाणी मिळावे यासाठी होत असतो. परंतु बऱ्याचदा शेतीमध्ये येणाऱ्या या पाण्याला काही शेतकऱ्यांकडून किंवा काही व्यक्तींकडून अडथळा आणला जातो. यामध्ये बांध टाकला असेल किंवा पूर्ण पाण्याचा प्रवाह अडवला असेल तर न्यायालयात या कायद्यानुसार दाद मागता येते.
2- त्याशिवाय शेती, चराई किंवा ज्या जमिनीवर पिके घेतात व ज्या ठिकाणी मोठी झाडे लावली आहेत, एखाद्या ठिकाणी पिकच नाहीतर फळबागा असलेली जमीन आहे अशा प्रकारच्या जमिनी सुद्धा यामध्ये समाविष्ट आहेत.
3- शेतीव्यतिरिक्त तलाव किंवा नदी, विहीर, शेततळ्यांसारख्या पाण्याच्या स्त्रोतांमध्ये मासेमारी व्यवसाय केला जातो. मासेमारी व्यवसायासाठी सुद्धा रस्त्याची आवश्यकता भासते. अशाप्रसंगी जर एखाद्या व्यक्तीकडून या ठिकाणचा रस्ता अडवला गेला असेल तरी त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला कायदेशीररित्या रस्ता मागता येतो.
4- चौथे महत्त्वाचे म्हणजे वीस वर्षापेक्षा जास्त काळ वापरात असलेले रस्ते किंवा कायदेशीर दृष्टिकोनातून अस्तित्वात असणारे रस्ते व हक्क यांचा संरक्षणाचा समावेश देखील या कायद्यांतर्गत करण्यात आलेला आहे. एवढेच नाही तर या माध्यमातून नवीन रस्ता देण्याची तरतूद नाही हे मात्र विशेष.
5- या कायद्यानुसार तालुका पातळीवर तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांना याबाबतीत अधिकार मिळालेले आहेत.
शेतकरी बंधू अशा पद्धतीने करू शकतात या कायद्याचा वापर
1- या कायद्याचा वापर करायचा असेल तर यातील एक प्रमुख अटीची माहिती असणे खूप गरजेचे आहे व ती म्हणजे रस्ता व पाण्याच्या बाबतीत ज्या तारखेपासून रस्ता किंवा पाणी अडवले असेल त्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत तुम्हाला दावा दाखल करणे गरजेचे असते.
2- तुम्ही विनंती अर्ज किंवा साधे पत्र अथवा निवेदनाचा वापर करून यासंबंधीचा दावा दाखल करू शकतात. यावर तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार मार्फत कार्यवाही केली जाते.
3- यामध्ये ज्या शेतकऱ्यांवर अन्याय झालेला आहे अशा शेतकऱ्याला प्रतिज्ञापत्र देणे गरजेचे असते व या प्रतिज्ञा पत्रामध्ये रस्ता आणि पाणी यापैकी कुठल्या ठिकाणी समस्या निर्माण झाली आहे त्याबद्दल संपूर्ण माहिती देणे गरजेचे असते.
4- तुम्हाला दावा दाखल करताना जे विनंती पत्र द्यावे लागते त्यामध्ये सदर मालमत्तेचे तुम्हाला सविस्तर वर्णन नमूद करावे लागते. समजा तुम्ही यामध्ये जर एखादी जमीन नुकतीच खरेदी केलेली असेल तर तुम्हाला त्या जमिनीचे फेरफार व नकाशा सुद्धा जोडणे आवश्यक असते.
दाखल दावांवर कोर्टाच्या माध्यमातून कशी प्रक्रिया पार पाडली जाते?
यामध्ये तालुका किंवा जिल्हा दिवाणी न्यायालयाप्रमाणे सर्व अधिकार मामलेदार कोर्टांना देण्यात आलेले असून या कोर्टामध्ये दाखल प्रकरणाच्या बाबतीत पुरावे पाहणे व साक्षी तपासणे, दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेणे व नोटीसा काढणे, समन्स बजावणे व तारीख देणे इत्यादी गोष्टींवर काम केले जाते तसेच ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष वाद निर्माण झालेला आहे त्या ठिकाणी जाऊन आवश्यक आदेश पारित करण्याचे अधिकार सुद्धा संबंधितांना कायद्याच्या माध्यमातून देण्यात आलेले आहेत.
अशाप्रकारे शेतकरी बंधू या कायद्याचा वापर करू शकतात.
