Satellite Toll System : भारतातील रस्ते वाहतुकीला अधिक सुलभ आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने केंद्र सरकारने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. टोलनाक्यांवरील लांबच लांब रांगा आणि वाहनचालकांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी सरकार सॅटेलाइट आधारित टोल संकलन प्रणाली लागू करण्याच्या तयारीत आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, ही प्रणाली लागू झाल्यास टोलनाके पूर्णपणे बंद होतील आणि वाहनचालकांना कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रवास करता येईल. दादर येथील एका व्याख्यानमालेत बोलताना त्यांनी या योजनेचा खुलासा केला.
बँक अकाउंटमधून पैसे होणार कट
नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले की, सॅटेलाइट आधारित टोलिंग प्रणाली राष्ट्रीय महामार्गांवर लागू केली जाईल. या प्रणालीद्वारे वाहनाच्या नंबर प्लेटचे छायाचित्रण कॅमेऱ्यांद्वारे होईल आणि त्यानुसार टोल आकारला जाईल. विशेष म्हणजे, वाहनचालकाने किती अंतर कापले यानुसारच टोल थेट त्यांच्या बँक खात्यातून कापला जाईल.
यामुळे टोलनाक्यांवर थांबण्याची गरज भासणार नाही आणि प्रवास अधिक वेगवान होईल. गडकरी यांनी सांगितले की, पुढील १५ दिवसांत ही धोरणात्मक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यामुळे टोल संकलनाशी संबंधित तक्रारींचे निरसन होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुंबई-गोवा महामार्ग
मुंबई-गोवा महामार्गाच्या प्रगतीबाबतही गडकरी यांनी माहिती दिली. हा महामार्ग पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी आल्या, विशेषतः कोकणातील जमिनीच्या मालकी हक्कांबाबतचे वाद आणि कायदेशीर प्रकरणांमुळे विलंब झाला.
काही ठिकाणी भावंडांमधील भांडणांमुळे जमिनीच्या मोबदल्याचा प्रश्न गुंतागुंतीचा झाला होता. मात्र, या सर्व अडचणी आता सोडवण्यात आल्या असून, यावर्षी जूनपर्यंत हा महामार्ग पूर्ण होईल, असे गडकरी यांनी सांगितले. त्यांनी दिल्ली-जयपूर आणि मुंबई-गोवा हे दोन महामार्ग मंत्रालयासाठी सर्वात आव्हानात्मक असल्याचेही नमूद केले.
सॅटेलाइट आधारित प्रणाली
टोलनाक्यांवरील गर्दी आणि विलंब कमी करण्यासाठी सरकारने यापूर्वीच फास्टटॅग प्रणाली लागू केली आहे. मात्र, फास्टटॅग असूनही वाहनांना टोलनाक्यांवर थांबावे लागते. ही समस्या कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी सॅटेलाइट आधारित प्रणाली हा एक पर्याय आहे.
या योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर देशातील रस्ते वाहतूक अधिक कार्यक्षम होईल आणि वाहनचालकांचा वेळ वाचेल. याशिवाय, टोल संकलन प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक होण्यासही मदत होईल.
ही नवी टोल प्रणाली आणि रस्ते विकासाच्या योजना देशातील पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. सॅटेलाइट तंत्रज्ञानाचा वापर करून टोल संकलन प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि त्रासमुक्त होईल, याबाबत सरकार आशावादी आहे. येत्या काही महिन्यांत या योजनेची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
