भारतात आयफोन महागणार? ॲपलनं अवघ्या तीन दिवसात पाच विमाने भरून आयफोन पाठवले अमेरिकेत

सध्या जगभरात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या नव्या टॅरिफ धोरणाची जोरदार चर्चा आहे. या धोरणामुळे शेअर बाजारात घसरण झाली असून, अनेक कंपन्यांना आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जागतिक कीर्तीची अ‍ॅपल कंपनीने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आणि अवघ्या तीन दिवसांत पाच विमाने भरून आयफोन आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे भारतातून अमेरिकेत पाठवली. ट्रम्प यांच्या नव्या कर धोरणाचा फटका बसू नये म्हणून अ‍ॅपलने ही खबरदारी घेतली.

पाच विमानांनी पाठवले फोन

अ‍ॅपलने भारतात निर्मिती केलेले आयफोन आणि इतर उपकरणे नवे टॅरिफ लागू होण्यापूर्वीच अमेरिकेत पोहोचवली. भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के टॅरिफ ५ एप्रिलपासून लागू होणार होते, ज्याची घोषणा आधीच झाली होती. या नव्या करामुळे आयात खर्च वाढणार असल्याने अ‍ॅपलने मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात ही मोठी खेळी खेळली.

‘टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, भारत आणि चीनमधील उत्पादन केंद्रांतून हे सामान अमेरिकेतील गोदामांमध्ये पाठवण्यात आले. साधारणपणे मार्च हा कालावधी माल वाहतुकीसाठी शांत असतो, पण टॅरिफच्या नव्या नियमांमुळे अ‍ॅपलला हा धाडसी निर्णय घ्यावा लागला.

निर्णयामागचे कारण काय?

या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे जुन्या कर नियमांतर्गत जास्तीत जास्त माल अमेरिकेत पोहोचवणे. या खेपेमुळे अ‍ॅपलला सध्याच्या किमतीत उत्पादने विकण्याची मुभा मिळाली आहे. जोपर्यंत हा स्टॉक उपलब्ध आहे, तोपर्यंत ग्राहकांना जादा पैसे मोजावे लागणार नाहीत.

कंपनीने सध्या भारतासह इतर देशांमध्ये किमती वाढवण्याचा कोणताही विचार केलेला नाही. पण जर टॅरिफ असेच वाढत राहिले, तर भविष्यात किमतीत वाढ अटळ असल्याचे संकेत मिळत आहेत. या रणनीतीमुळे अ‍ॅपलने तात्पुरता का होईना, आर्थिक नुकसान टाळले आहे.

भारतावर २६ टक्के कर

अ‍ॅपलच्या उत्पादन धोरणात भारताला विशेष स्थान आहे. ९ एप्रिलपासून भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर २६ टक्के टॅरिफ लागू होणार आहे, तर चीनवर तब्बल १०४ टक्के कर लादण्यात आला आहे. या तुलनेत भारतावरील २६ टक्के कर हा अ‍ॅपलसाठी कमी खर्चिक ठरतो.

त्यामुळे भविष्यात अ‍ॅपल आपली निर्मिती आणि पुरवठा साखळी भारतावर अधिक केंद्रित करू शकते. चीनच्या तुलनेत भारत हा आता अ‍ॅपलसाठी अधिक आकर्षक पर्याय बनला आहे, आणि याचा फायदा भारतातील उत्पादन क्षेत्राला होण्याची शक्यता आहे.