१० जानेवारी २०२५ कोठारी (चंद्रपूर) : सर्वोच्च न्यायालयाने ९ वर्षांपूर्वी ६ जुलै २०१७ रोजी ऐतिहासिक निर्णय घेऊनही सरकारने आदिवासी प्रवर्गातील १२ हजार ५०० पदाची पद भरती करण्यात आली नाही.राज्यात शासकीय, निमशासकीय सेवेत अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागेवर नियुक्ती मिळविली.पद भरतीनंतर जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने राज्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्याचे आदेश २१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आले.
३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाच्या रिक्त झालेली पदे संबंधित विभागांनी कालबद्ध कार्यक्रम आखून विशेष भरती मोहिमेद्वारे भरायची होती. मात्र, गत सहा वर्षात १२ हजार ५०० पदांपैकी केवळ १२३ पदे भरण्यात आली आहे.यामुळे बेरोजगार आदिवासी उमेदवारांच्या पदरी निराशा पडली आहे,असा आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष सिद्धांत पुणेकर यांनी केला.
राज्यात आदिवासी प्रवर्गासाठी राखीव असलेली मात्र बिगर आदिवासींनी हडपलेली शासकीय, निमशासकीय, जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, महामंडळे, विद्यापीठे व संलग्न महाविद्यालय, कृषी विद्यापीठे, शासकीय व खाजगी शिक्षण संस्था, सहकारी साखर कारखाने, सुतगिरण्या, बँका, सहाय्यक अनुदान मिळवणाऱ्या शासनमान्य संस्था अशा सर्व प्रकारच्या संस्था, मंडळे यांच्या आस्थापनेवरील १२ हजार ५०० पदाची पदभरती करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने १४ डिसेंबर २०२२ रोजी शासननिर्णय जाहीर केला.
मात्र, तीन वर्षे लोटूनही गेले तरी, विशेष पदभरती मोहीम राबविण्यात आलेली नाहीत.सध्या राज्यात ३१ ऑगस्ट २०२० च्या आकडेवारीनुसार राज्य शासनाच्या सेवेतील विविध विभागात अनुसूचित जमातीचे १ लाख ५५ हजार ६९६ राखीव पदे आहेत.यापैकी १ लाख ९ पदे भरली आहेत.
शासनाच्या विविध विभागात अद्यापही अनुसूचीत जमातीचे ५५ हजार ६८७ पदे रिक्त आहे. हजारो पदे रिक्त असतांना विशेष पदभरतीच्या जाहिराती सुद्धा निघाल्या नाहीत.यामुळे आदिवासी बेरोजगार तरुणांमध्ये निराशा पसरली.यामुळे लवकरात लवकर विशेष पदभरतीची जाहिरात काढण्यात यावी,अशी मागणी वंचित बहुजन युवा आघाडीचे जिल्हा उपाध्यक्ष सिद्धांत पुणेकर यांनी केली.
