आपण गेल्या कित्येक दिवसापासून पाहत आहात की शासनाच्या माध्यमातून राबवल्या जाणाऱ्या अनेक परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकारच्या घटना दिसून येत आहेत. कुठे परीक्षांचे पेपर फुटतात तर कधी कधी इतर स्वरूपाचे गैरप्रकार आपल्याला दिसून येतात व त्यामुळे अनेक भरती प्रक्रिया रद्द देखील झाल्याचे आपण बघितले असेल.
याच पद्धतीने 2019-2020 मध्ये जी काही शिक्षक पात्रता परीक्षा घेण्यात आलेली होती त्यामध्ये गैरप्रकार झाला होता व या गैरप्रकाराच्या पार्श्वभूमीवर 2022 च्या शिक्षक भरतीतील जवळपास 7000 पेक्षा जास्त उमेदवारांची राज्य सरकारच्या माध्यमातून अडवणूक करण्यात आलेली होती.
उमेदवारांना चारित्र्याच्या प्रमाणपत्राचे अट टाकण्यात आलेली होती व त्यामुळे त्या उमेदवारांचा नोकरीचा मार्ग रोखण्यात आलेला होता.
परंतु आता याबाबतीत राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून एक मोठा दणका देण्यात आलेला असून संभाजीनगर खंडपीठाच्या गेल्या वर्षीच्या आदेशाला अनुसरून अशा उमेदवारांना तातडीने कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे आता 2022 च्या शिक्षक भरतीतील 7000 पेक्षा अधिक उमेदवारांना फार मोठा दिलासा मिळाला आहे.
त्या सात हजार उमेदवारांना मिळेल कायमस्वरूपी शिक्षकाची नोकरी
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, सन 2019 ते 20 मध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाला होता व त्यामुळे 2022 मध्ये घेण्यात आलेल्या शिक्षक भरतीतील जवळपास 7000 पेक्षा जास्त उमेदवारांची अडवणूक करणाऱ्या राज्य सरकारला मात्र आता याबाबतीत उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून मोठा दणका देण्यात आलेला आहे.
2019 व 20 मध्ये टीईटी परीक्षेमध्ये जो काही गैरप्रकार झालेला होता.त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना नोकरीमध्ये रुजू होण्याआधी पोलीस ठाण्यातून चारित्र प्रमाणपत्र आणण्याची अट घालण्यात आलेली होती.
इतकेच नाहीतर यासंबंधी राज्याचे शालेय मंत्री दीपक केसरकर यांनी परिपत्रक देखील काढले होते व त्यासोबत पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांनी देखील परिपत्रक काढून यासंबंधीच्या मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या होत्या.
अशामुळे आयुक्तांच्या परिपत्रकामुळे राज्यातील जवळपास 7000 पेक्षा अधिक उमेदवार शिक्षक भरतीतून थेट बाहेर फेकले गेलेले होते.
संभाजीनगर खंडपीठाने दिले आदेश
नोकरीवर घाला आल्यामुळे पुणे शिक्षण आयुक्तांच्या परिपत्रकाच्या विरोधामध्ये मुंबई, पुणे तसेच कोल्हापूर, बुलढाणा, अहमदनगर तसेच नंदुरबार इत्यादी जिल्ह्यातील 21 विद्यार्थ्यांनी याच्या विरोधात उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केलेली होती.
यावर चारित्र्य प्रमाणपत्राच्या अटीवरून उमेदवारांची नोकरी रोखू नका व त्यांना तातडीने शिक्षक म्हणून कायमस्वरूपी सेवेत घ्या असे आदेश आता खंडपीठाने दिले आहेत. राज्य सरकारने 2023 मधील संभाजीनगर खंडपीठाच्या आदेशाला अनुसरून 2022 मधील शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना कायमस्वरूपी नोकरी देणे बंधनकारक आहे.
चारित्र्य प्रमाणपत्राचा जर आपण जीआर पाहिला तर नोकरीत रुजू झाल्यानंतर सहा महिन्यांनी चारित्र्य प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद आहे व यामुळे सरकार चारित्र्य प्रमाणपत्र नोकरीत रुजू होण्याआधी सादर करण्याचे अट घालून उमेदवारांची अडवणूक करू शकत नाही असे खंडपीठाने स्पष्ट केले व आता 2022 च्या शिक्षक भरतीतील उमेदवारांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत.
