अहिल्यानगर जिल्हा राज्यातील महत्त्वाचा कांदा उत्पादक भाग मानला जातो. येथे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कांद्याचे उत्पादन होते. मात्र, २०२५ च्या पहिल्या सहामाहीत कांद्याच्या दरात फारशी वाढ न झाल्याने शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र कोलमडले आहे. परिणामी, कांदा थेट बाजारात विकण्याऐवजी चाळीत साठवण्याचा पर्याय अनेक शेतकरी निवडत आहेत.
डिसेंबर २०२४ मध्ये कांद्याच्या दराने चार हजार रुपये प्रतिक्विंटलचा टप्पा गाठला होता. तेव्हा एका प्रकारे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र नवीन वर्षाची सुरुवात निराशाजनक झाली. जानेवारीपासून कांद्याच्या दरात सातत्याने घसरण होत असून सध्या ‘एक नंबर’ कांद्याला केवळ ₹१३०० ते ₹१८०० प्रतिक्विंटल दर मिळतोय. या दरात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही भरून निघत नाही.
या परिस्थितीचा परिणाम म्हणून, अनेक शेतकरी आपला माल बाजारात नेण्याऐवजी कांदा चाळीत साठवून ठेवत आहेत. यामध्ये विशेषतः तेच शेतकरी आघाडीवर आहेत, ज्यांच्याकडे स्वतःची चाळ किंवा साठवणूक व्यवस्था आहे. दर वाढल्यास नफा मिळेल, या आशेवर शेतकरी आता प्रतीक्षेत आहेत.
अहिल्यानगर हा नाशिकनंतर राज्यातील दुसरा मोठा कांदा उत्पादक जिल्हा आहे. मागील वर्षी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कांद्याचे दर प्रचंड वाढले होते. परंतु ही वाढ फार काळ टिकली नाही. डिसेंबरअखेर दर काहीसे घसरले असले तरीही समाधानकारक पातळीवर होते. मात्र २०२५ मध्ये अपेक्षित दर टिकाव धरू शकलेले नाहीत.
दरम्यान, तीन नंबर कांद्याला फक्त ₹१०० ते ₹८०० प्रतिक्विंटल एवढाच दर मिळतोय, जो अत्यंत तोट्याचा व्यवहार आहे. परिणामी, शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. त्यांच्या दृष्टिकोनातून पाहता, बाजारपेठेतील अस्थिरता, साठवणूक व्यवस्थेची मर्यादा आणि खर्च निघण्याची चिंता या तिहेरी संकटाला ते सामोरे जात आहेत.
कांद्याचे दर स्थिर राहिल्यास आणि उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत तोट्याचे राहिल्यास, कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसमोर गंभीर संकट निर्माण होऊ शकते. सरकार आणि बाजार समित्यांनी यासाठी त्वरित उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, पुढील काही महिन्यांत उत्पादन घटण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, जे दीर्घकालीन पातळीवर अन्नसुरक्षेसाठीही चिंतेचा विषय
