Onion Export News : महाराष्ट्रासहित संपूर्ण देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आज अर्थातच 18 फेब्रुवारी 2024 ला केंद्रातील मोदी सरकारने एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. खरे तर कांदा हे प्रमुख नगदी पीक आहे.
मात्र कांद्याच्या बाजारभावात नेहमीच लहरीपणा पाहायला मिळतो. कधी कांद्याला खूपच विक्रमी भाव मिळतो, तर कधी कांदा अगदी रद्दीच्या भावात विकला जातो. त्यामुळे अनेकदा शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते. शासनाचे कांद्याबाबत असलेले धोरण देखील बाजारभावातील लहरीपणासाठी कारणीभूत असल्याचा आरोप शेतकरी करत असतात.
दरम्यान शासनाच्या कांद्याबाबतच्या धोरणामुळेच सध्या कवडीमोल दरात कांदा विकावा लागत आहे. कांद्याला मिळत असलेल्या कवडीमोल भावामुळे पिकासाठी आलेला खर्च देखील भरून निघत नसल्याचे मत शेतकऱ्यांकडून व्यक्त केले जात आहे.
खरेतर गेल्या वर्षी कांद्याला चांगला विक्रमी दर मिळू लागला होता. त्यामुळे किरकोळ बाजारात कांद्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्यात. परिणामी, किरकोळ बाजारातील कांद्याच्या वाढलेल्या किमती नियंत्रणात राहाव्यात यासाठी केंद्र शासनाने कांदा निर्यातीसाठी 40% शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला होता.
याशिवाय सामान्यांना 25 रुपये प्रति किलो या दरात कांदा उपलब्ध करून देण्याचा देखील निर्णय घेतला होता. मात्र एवढे करूनही कांद्याच्या किरकोळ बाजारातील किमती नियंत्रणात राहत नव्हत्या, यामुळे मग शासनाने थेट निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मात्र कांद्याचे बाजारभाव खूपच कमी झालेत.
घाऊक बाजारातील किमती मोठ्या प्रमाणात कमी झाल्यात यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसू लागला. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये शासनाविरोधात नाराजी वाढत होती. कांदा निर्यात बंदी शासनाने उठवली पाहिजे अशी मागणी केली जात होते. दरम्यान, येत्या काही महिन्यात देशात लोकसभेच्या निवडणुका रंगणार असल्याने आज केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
खरेतर, केंद्र शासनाने कांदा निर्यात बंदी 31 मार्च पर्यंत लागू केली होती. मात्र आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना खुश करण्यासाठी 31 मार्चपूर्वीच कांदा निर्यात बंदी उठवण्यात आली आहे. आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत एक बैठक झाली.
या बैठकीत अमित शहा यांनी कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा मोठा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यात कांद्याचा मुबलक साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे निर्यात बंदी उठवली गेली आहे. या बैठकीत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया यांनी शहा यांना देशांतर्गत उपलब्ध कांद्याच्या साठ्याची आणि उत्पादनाची संपूर्ण माहिती दिली यानंतर मग शहा यांनी चर्चा करून कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारने जवळपास तीन लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला मंजुरी दिली आहे. यामुळे केंद्र शासनाच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल आणि कांदा बाजार भावात आता हळूहळू सुधारणा होईल अशी आशा व्यक्त होत आहे. यामुळे आता भविष्यात खरंच कांद्याचे भाव वाढतात का हे विशेष पाहण्यासारखे राहणार आहे.
