अहिल्यानगरमधील अनेक शेतकरी दूध अनुदानापासून वंचित, दुधाचे थकीत अनुदान कधी मिळणार? शेतकऱ्यांचा सरकारला सवाल

Ahilyanagar News: राहाता- तालुक्यातील दूध उत्पादक शेतकरी गेल्या वर्षीपासून थकीत अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. २०२४ मध्ये जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यांसाठी प्रति लिटर ५ रुपये आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरसाठी प्रति लिटर ७ रुपये अनुदान जाहीर झाले होते. काही शेतकऱ्यांना यापैकी काही महिन्यांचे अनुदान मिळाले, तर काहींना एकाही महिन्याचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. विशेषतः ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे ७ रुपये अनुदान अनेक शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक अडचणी उभ्या ठाकल्या आहेत.

दूध उत्पादकांचे आर्थिक संकट

राहाता तालुक्यातील ग्रामीण भागात दूध व्यवसाय हा अनेक कुटुंबांचा आधार आहे. गावागावांतील शेतकरी दुधाळ जनावरे पाळून आपला उदरनिर्वाह चालवतात. मात्र, २०२४ मध्ये दुधाला कवडीमोल भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले. या संकटातून सावरण्यासाठी शासनाने जून ते सप्टेंबर २०२४ साठी प्रति लिटर ५ रुपये आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरसाठी प्रति लिटर ७ रुपये अनुदान जाहीर केले. पण, हे अनुदान वेळेवर मिळाले नाही. काही शेतकऱ्यांना चार महिन्यांचे ५ रुपये अनुदान मिळाले, तर काहींना सप्टेंबरसह इतर महिन्यांचे अनुदान रखडले आहे. ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे ७ रुपये अनुदान तर अनेक शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेच नाही. यामुळे दूध व्यवसायावर अवलंबून असलेली कुटुंबे आर्थिक अडचणीत सापडली आहेत.

शेतकऱ्यांमध्ये निराशा

दूध उत्पादक शेतकरी बाळासाहेब घोरपडे (केलवड) यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, त्यांना ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरचे प्रति लिटर ७ रुपये तसेच सप्टेंबरचे ५ रुपये अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. त्यांचा संसार दूध व्यवसायावरच अवलंबून आहे, आणि अनुदानाच्या विलंबामुळे त्यांच्यासमोर उपजीविकेचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. अनेक शेतकऱ्यांना हाच प्रश्न सतावत आहे: थकीत अनुदान नेमके कधी मिळणार? ग्रामीण भागात रोजगाराच्या मर्यादित संधी असताना दूध व्यवसायावर अवलंबून असलेले तरुण आणि शेतकरी अनुदानाच्या विलंबामुळे निराश झाले आहेत.

अनुदानाच्या वितरणाची सद्यस्थिती

जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी गिरीश सोनोने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ५ रुपये अनुदानाची थकीत रक्कम येत्या शनिवार-रविवारी (१०-११ मे २०२५) सर्व दूध उत्पादकांच्या खात्यात जमा होणार आहे. यासाठी जिल्ह्याला ३२ कोटी रुपये निधी मंजूर झाला आहे. मात्र, ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरच्या ७ रुपये अनुदानाबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. या अनुदानासाठी शासनाकडे निधी मागवण्यात आला असून, तो मिळाल्यावरच शेतकऱ्यांना हे अनुदान वितरित केले जाईल.