PM kisan 15th instalment : भारत हा एक कृषिप्रधान देश आहे. मोठ्या प्रमाणावर लोक शेती करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. शेती करताना शेतकऱ्यांना दरवर्षी अवकाळी पाऊस, पूर यांसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतो.
शेतकऱ्यांची हीच समस्या लक्षात घेता सरकारने पीएम किसान योजना सुरु केली आहे. या योजनेचा करोडो शेतकरी लाभ घेत आहेत. नुकताच या योजनेचा 14 वा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. लवकरच या शेतकऱ्यांच्या खात्यात पुढचा हप्ता जमा केला जाईल.
पीएम-किसान योजनेंतर्गत, सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना प्रत्येक वर्षी 6,000 रुपयांचे आर्थिक लाभ देण्यात येतात. जे प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा केले जातात.
अशाप्रकारे करा 15 व्या हप्त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज
- जर तुम्हाला 15 व्या हप्त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करायचा असेल तर तुम्हाला अधिकृत वेबसाइट http://pmkisan.gov.in वर जाऊन फार्मर्स कॉर्नरवर जावे लागणार आहे.
- त्यानंतर आता या वेबसाइटवर नवीन शेतकरी नोंदणीवर क्लिक करून तुमचा आधार क्रमांक प्रविष्ट करून त्यामध्ये कॅप्चा भरा.
- त्यानंतर त्यात विचारलेली माहिती प्रविष्ट करून लगेचच ‘Yes’ वर क्लिक करा.
- तसेच पीएम किसान अर्जात विचारलेली माहिती भरून ती जतन करावी. त्यानंतर न विसरता भविष्यातील संदर्भासाठी प्रिंट आउट घ्यावी.
अशी चेक करा पात्र शेतकऱ्यांची स्थिती
- जर तुम्हाला या योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांची स्थिती तपासायची असेल तर तुम्हाला pmkisan.gov.in वर जावे लागणार आहे.
- आता ‘फार्मर्स कॉर्नर’ विभागांतर्गत तुम्हाला ‘लाभार्थी स्थिती’ पर्याय निवडावा लागणार आहे.
- पुढे नोंदणीकृत आधार क्रमांक किंवा बँक खाते क्रमांक त्यामध्ये टाका.
- त्यानंतर ‘डेटा मिळवा’ वर क्लिक करावे.
- तुम्हाला तुमच्या हप्त्याची स्थिती या ठिकाणी पाहायला मिळेल.
हे लक्षात घ्या की पीएम किसान ही एक केंद्रीय सेक्टर योजना असून जी देशातील सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना कृषी आणि संबंधित क्रियाकलापांशी संबंधित वेगवेगळ्या निविष्ठा तसेच घरगुती गरजा पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी उत्पन्न समर्थन प्रदान करत असते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून 27 जुलै रोजी पीएम-किसान योजनेअंतर्गत एकूण 85 दशलक्ष शेतकरी लाभार्थ्यांना 14 वा हप्ता म्हणून एकूण 17,000 कोटी रुपये जारी करण्यात आले. केंद्र सरकारने ही योजना 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सादर करण्यात आली होती. आतापर्यंत, या योजनेने देशभरातील 110 दशलक्षापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना 2.42 लाख कोटी रुपयांहून अधिक लाभ दिला आहे.
