Tur Bajarbhav : कर्नाटक सरकारने तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. हमीभावावर क्विंटलमागे ४५० रुपये बोनस जाहीर करत, तुरीला किमान ८,००० रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळण्याची हमी दिली आहे. मागील वर्षभराच्या सरासरी भावाच्या तुलनेत सध्याचे दर कमी असल्याने शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
तुरीसाठी बोनस आणि खरेदी केंद्रांची स्थापना
देशातील प्रमुख तूर उत्पादक राज्यांपैकी कर्नाटक आघाडीवर आहे. सध्या कर्नाटकातील बाजारांमध्ये नव्या तुरीची आवक वाढत आहे, मात्र तुरीत जास्त ओलावा असल्याने बाजारातील दर ६,००० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागत आहे.
कर्नाटक सरकारने केंद्राकडून ३ लाख ६ हजार टन तूर खरेदीची मंजुरी मिळवली असून, ४०० खरेदी केंद्रे स्थापन केली आहेत. या केंद्रांवर तूर हमीभावाने खरेदी केली जात असून, त्यावर ४५० रुपयांचा बोनस देण्यात येणार आहे.
हमीभाव आणि बोनस योजनेचा लाभ
केंद्र सरकारने यंदा तुरीसाठी ७,५५० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव निश्चित केला आहे. कर्नाटक सरकारने त्यावर ४५० रुपयांचा बोनस जाहीर केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता तुरीसाठी एकूण ८,००० रुपये प्रति क्विंटलचा दर मिळणार आहे. बोनस योजनेसाठी सरकारने १४० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, ज्यामुळे ३ लाख ११ हजार टन तूर खरेदीसाठी बोनस देणे शक्य होईल.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार
कर्नाटक सरकारने तुरीसाठी घेतलेल्या निर्णयाचं स्वागत होत असलं तरी, यंदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. महाराष्ट्रात अद्याप तूर खरेदीसाठी कोणतेही उद्दीष्ट जाहीर करण्यात आलेले नाही. कर्नाटक सरकारप्रमाणे महाराष्ट्रानेही हमीभावाच्या वर बोनस देऊन तुरीला चांगला दर द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली आहे.
रिस्थितीवर परिणाम
सध्या बाजारात तुरीच्या दरात मोठी घसरण झाली असून, अनेक भागांत तुरीला हमीभावाच्याही कमी दर मिळत आहेत. मात्र कर्नाटक सरकारने जाहीर केलेल्या बोनस योजनेमुळे बाजारात हस्तक्षेप होऊन तुरीचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना अशा प्रकारे आधार मिळाल्यास, बाजारातील विक्री अधिक नियोजनबद्ध होईल आणि शेतमालाचे नुकसान कमी होईल.
महाराष्ट्रासाठी एक आदर्श
कर्नाटकच्या निर्णयाने इतर राज्यांसाठीही एक उदाहरण तयार केलं आहे. महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांनी कर्नाटकप्रमाणे बोनस योजनेची मागणी केली आहे. सरकारने वेळीच योग्य पावलं उचलल्यास शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान टाळता येईल, असं शेतकरी संघटनांचं म्हणणं आहे.
कर्नाटक सरकारच्या हमीभाव आणि बोनस योजनेने तूर उत्पादकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही योजना शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थिती सुधारण्यात महत्त्वाची ठरणार आहे. महाराष्ट्रानेही कर्नाटकच्या धर्तीवर शेतकऱ्यांसाठी योग्य पावलं उचलावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शेतमालाचे दर स्थिर ठेवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी या प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी गरजेची आहे
