Sarkari Yojana Information : देशातील शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) मोदी सरकार (Modi Government) अनेक योजना राबवत आहे. तसेच केंद्र सरकारही (central government) स्वतःची जमीन शेतकऱ्यांना शेतीसाठी उपलब्ध करून देणे ही देखील एक योजना सरकारची आहे.
नापीक आणि सरकारी जमिनीवर शेती करण्याची योजना
आजपासून सुमारे वर्षभरापूर्वी म्हणजेच २०२१ सालची गोष्ट आहे, तेव्हा केंद्र सरकारने राज्य सरकारांना (state governments) सूचना (Notice) देताना आता शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर सरकारी जमीन देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे सांगितले.
कायदा लागू करणारे गुजरात हे पहिले राज्य
त्यानंतर जानेवारी २०२१ मध्ये, गुजरात हे पहिले राज्य बनले ज्याने आपल्या नापीक आणि सुपीक जमिनी शेतकऱ्यांना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतला. गुजरातनंतर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश यासह अनेक राज्यांनी आतापर्यंत हा कायदा लागू केला आहे.
अशा परिस्थितीत आता सर्वसामान्यांपासून ते शेतकऱ्यापर्यंत सरकारी जमिनी अगदी स्वस्त दरात भाडेतत्त्वावर घेऊन शेती सुरू करून नफा कमावता येतो, मात्र त्यासाठी काही आवश्यक अटी आहेत,
चला तर मग जाणून घेऊया काय आहेत या अटी.
– पहिली आणि सर्वात महत्त्वाची अट म्हणजे या सरकारी जमिनींवर फक्त आणि फक्त तुम्ही औषधी वनस्पती किंवा फळे उगवू शकता.
– बिगर शेतकरीही या सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर घेऊ शकतात.
– ज्यांना जमीन भाडेतत्त्वावर घ्यायची आहे त्यांना सरकारी जमीन भाडेतत्त्वावर द्यायची की नाही, याचा निर्णय उच्चाधिकार समिती आणि जिल्हाधिकारी घेतील.
– गुजरातमधील या कायद्यानुसार या सरकारी जमिनी भाडेतत्त्वावर घेतल्यावर पहिली ५ वर्षे कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
– केंद्रातील मोदी सरकार कृषी क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी खूप गंभीर आहे. अशा परिस्थितीत हा कायदा केवळ कृषी क्षेत्रालाच चालना देत नाही, तर औषधी वनस्पती आणि फळबागांच्या लागवडीलाही प्रोत्साहन देणारा आहे.
