शेती क्षेत्राच्या विकासाकरिता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या माध्यमातून अनेक महत्त्वपूर्ण असे पावले उचलण्यात येत आहेत व शेतीच्या विकास आणि पर्यायाने त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून शेतकऱ्यांचा विकास करणे खूप महत्त्वाचे आहे व याकरिता अनेक योजना सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहेत.
तसेच आजकालच्या तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये प्रत्येक क्षेत्र हे डिजिटल झाले असून त्याच पद्धतीने आता कृषी क्षेत्रामध्येदेखील डिजिटल सेवा किंवा डिजिटल पद्धतींचा वापर करण्यात येत असून त्यामुळे शेती क्षेत्रामधील अनेक कामे आता खूप जलद गतीने होण्यास मदत होणार आहे.
अगदी याच पद्धतीने जर आपण बघितले तर सध्या शेती क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांचा जो काही डेटा आहे तो डिजिटल गोळा करून त्याचा वापर हा विविध योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मिळणारा लाभ जलद गतीने देण्यासाठी केला जाणार आहे व यासाठीच केंद्र शासनाच्या धर्तीवर आता महाराष्ट्रात ॲग्रीस्टेक योजना राबवण्यात येणार आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठा फायदा होणार असून पीएम किसान योजनेअंतर्गत मिळणारे अनुदान अगदी सुलभ रीतीने मिळवणे शक्य होणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांना पिकांसाठी कर्ज मिळवण्याकरिता किसान क्रेडिट कार्ड व कृषी पायाभूत फंड,कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी आवश्यक इतर कर्ज उपलब्ध करून देणे देखील आता या प्रकल्पामुळे किंवा योजनेमुळे खूप सोपे आणि सुलभ होणार आहे.
शेती होत आहे डिजिटल
शेतकऱ्यांना अनेक योजनांचा लाभ देताना सरकारकडून आधार प्रणालीचा वापर करून लाभार्थीची ओळख पटवण्यात येते व महसूल विभागाने आता त्यांच्याकडे अधिकार अभिलेखाचे तसेच गाव नकाशांचे देखील संगणकीकरण करण्याचे काम पूर्ण केले आहे.
आता अधिकार अभिलेख हे संगणकीय पद्धतीने अपडेट केले जात असल्यामुळे ते पटकन उपलब्ध होऊ शकतात व त्याशिवाय महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग संस्थेच्या माध्यमातून जिओ रेफरन्सिंग करून दिले आहे व त्यामुळे शेत जमिनीचे अपडेटेड डिजिटाईज माहिती ताबडतोब उपलब्ध होऊ लागली आहे.
अशाचप्रकारे मोबाईल ॲप्लिकेशनच्या माध्यमातून ई पीक पाहणी करण्यासाठी मोबाईल ॲपमध्ये जिओ फेन्सिंग असल्यामुळे ई पीक पाहणी नोंदवण्याकरिता देखील आता शेतकऱ्यांना शेतामध्ये म्हणजेच गटामध्ये जाणे बंधनकारक आहे
व या मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून पिकांची नोंदणी करण्याकरिता पिकाचा फोटो घेऊन तो अपलोड करणे देखील गरजेचे असणार आहे. अशा पद्धतीचे अनेक डिजिटल पद्धती आता शेतीमध्ये वापरले जात आहेत.
ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत 45 मिनिटात पिक कर्ज मिळणे शक्य
राज्यातील बीड जिल्ह्यामध्ये 2023-24 या वर्षांमध्ये या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांचा आधार जोडणी केलेला माहिती संच निर्माण करण्याचा एक पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात आला व जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात आलेली होती
त्या आधारे जन समर्थ योजनेच्या माध्यमातून प्रायोगिक स्वरूपात सहा शेतकऱ्यांना 15 ते 45 मिनिटांमध्ये ऑनलाईन किसान क्रेडिट कार्ड म्हणजेच या कार्डच्या माध्यमातून पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले.
बीड जिल्ह्यात राबवण्यात आलेल्या या पथदर्शी उपक्रमाच्या चांगल्या परिणामामुळे आता शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रात ॲग्रेस्टॅक योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे व त्यामुळे आता राज्यातील शेतकऱ्यांना या अंतर्गत 40 ते 45 मिनिटात पिकं कर्ज मिळणे शक्य होणार आहे.
