Agricultural News : समाजातील विविध घटक आणि शेतकरी यांच्याकरिता शासनाच्या माध्यमातून अनेक आर्थिक लाभाच्या योजना राबविण्यात येत असून या माध्यमातून संबंधितांचे सामाजिक तसेच कौटुंबिक व आर्थिक पातळीवर आयुष्य सुकर व्हावे हा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
तसेच शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असलेल्या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे हा एक महत्त्वाचा हेतू या योजनांच्या माध्यमातून सरकारचा दिसून येतो. भारत हा कृषिप्रधान देश असल्यामुळे भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या ही शेती आणि शेतीवर आधारित असलेल्या उद्योगधंद्यांवर अवलंबून आहे.
परंतु समाजामध्ये असे अनेक व्यक्ती आहेत की त्यांच्याकडे स्वतःची शेती नसल्यामुळे त्यांना इतरांच्या शेतात जाऊन मजुरी करून आपला स्वतःचा उदरनिर्वाह करावा लागतो. यापैकी बऱ्याच व्यक्तींची शेती विकत घेण्याची इच्छा असते.
परंतु जमिनीचे दर हे प्रचंड प्रमाणात वाढल्यामुळे सर्वसामान्य व्यक्तीला इच्छा असून देखील शेती खरेदी करता येत नाही. याच पार्श्वभूमीवर समाजातील काही घटकांकरिता महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून एक योजना सुरू करण्यात आली असून ही योजना भूमीहीन शेतमजूर तसेच मागास प्रवर्गातील व्यक्तींना जमीन उपलब्ध करून देते. अशा या महत्वपूर्ण योजनेविषयी या लेखात माहिती घेऊ.
दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना
दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजनेच्या माध्यमातून मागासवर्ग प्रवर्गातील जे काही भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबे आहेत त्यांना जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. विशेष म्हणजे यामध्ये 100% अनुदानाचा लाभ लाभार्थ्यांना दिला जातो.
ही योजना सन 2004 पासून कार्यान्वित असून 2018 पासून यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर महत्त्वाचे बदल देखील करण्यात आले आहेत. ही योजना राज्यातील अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध प्रवर्गातील जे काही दारिद्र्यरेषेखालील भूमीहीन शेतमजूर आहेत
अशा कुटुंबांकरिता सुरू करण्यात आली असून अशा कुटुंबांना चार एकर जिरायती म्हणजेच कोरडवाहू शेती व बागायती दोन एकर शेतजमीन दिली जाते. यामध्ये 2018 पर्यंत पन्नास टक्के अनुदान शेत जमीन खरेदी करण्याकरिता दिले जात होते. परंतु 2018 नंतर यामध्ये बदल करण्यात आले असून आता या योजनेच्या माध्यमातून शंभर टक्के अनुदानावर लाभार्थ्यांना शेतजमीन उपलब्ध करून दिली जाते.
या योजनेअंतर्गत किती मिळते अनुदान?
दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजनेच्या माध्यमातून जे लाभार्थी पात्र असतात त्यांना चार एकर जिरायती म्हणजेच कोरडवाहू जमीन खरेदी करण्याकरिता 20 लाख पर्यंतचे कमाल अनुदान दिले जाते तर जिरायती जमिनीकरिता या योजनेच्या माध्यमातून पाच लाख प्रती एकर एवढे अनुदान दिले जाते.
यासोबतच बागायत शेतजमिनी करिता जे लाभार्थी पात्र ठरतात त्यांना दोन एकर बागायती जमिनीकरिता 16 लाख पर्यंतचे जास्तीत जास्त अनुदान मिळते. राज्यात प्रती एकरला आठ लाख पर्यंतचे अनुदान संबंधित लाभार्थ्याला देण्यात येते. अशा पद्धतीने दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबलीकरण योजना खूप फायद्याची योजना असून या योजनेचा लाभ घेणे महत्त्वाचे आहे.
