Maharashtra News : गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील ऊसतोडणी मशीनला (हार्वेस्टर ) अनुदान मिळत नाही. विशेषतः लातूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी गेल्या वर्षीचे अनुदानही दिलेले नाही. त्यामुळे ऊसतोडणी मशीनला अनुदान मिळाले नाही,
तर येणाऱ्या हंगामात एकही मशीन चालू होणार नाही. राज्यातील काही कारखान्यांचे मागील हंगामातील तोडणी वाहतूक बिल अजून मिळाले नाही. अशा कारखान्याला एकही मशीन मिळणार नाही, असा इशारा महाराष्ट्र मशीन मालक संघटनेचे अध्यक्ष अमोलराज जाधव यांनी दिला आहे.
जाधव म्हणाले, शेतीक्षेत्रामध्ये यांत्रिकीकरण व्हावे, यासाठी कृषी व सहकार खात्याच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहकार्यातून विविध योजना सुरू झाल्या. त्याचाच भाग म्हणून २०११-२०१२ पासून ऊसतोडणी मशीनद्वारे ऊसतोडणी सुरू झाली आहे.
या मशीनसाठी केंद्र आणि राज्य शासनातर्फे राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून अनुदान उपलब्ध करून दिले जात होते. ते २०१७ पर्यंत चालू होते. २०१७ मधील २३ मशीन अनुदानासाठी प्रलंबित आहेत. २०१८ साली विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात मशीन खरेदीसाठी पूर्ववत अनुदान उपलब्ध करून देतो,
असे सांगितले. ऊस हंगाम मोठा असल्याने शेतकरी, तरुणांनी कर्ज घेऊन २०१८-२०१९ मध्ये २१७ मशीन कार्यरत केल्या. आजअखेर महाराष्ट्रात जवळपास ८६८ विनाअनुदानित मशीन कार्यरत आहेत. परंतु, शासनाने हा प्रश्न गांभीर्याने न घेता आजअखेर अनुदान दिलेले नाही.
यासाठी आम्ही शासनस्तरावर वेळोवेळी आवाज उठवला. परंतु, दखल घेतलेली नाही. शासनाने काढलेल्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्रातील सर्व ऊसतोडणी मशीन मालक साखर संकूल येथे २३ व २४ मार्च रोजी ठिय्या आंदोलनाला बसले होते. राज्य शासनाच्या माध्यमातून या ८६८ मशीन मालकांना अनुदानाची रक्कम मिळावी, सध्या देवेंद्र फडणवीस सरकारमध्ये आहेत.
आम्हाला वेळोवळी प्रशासकीय पातळीवर राजकीय पातळीवर फक्त आश्वासने दिली गेली. मात्र, कुठलाच शासननिर्णय घेतला नाही. कोरोनाकाळातही शेतकऱ्यांना अडचण नको म्हणून आम्ही काम करीत राहिलो. कर्जाचा डोंगर वाढत राहिला. यातून सावरण्यासाठी शासनाच्या मदतीची गरजच आहे.
त्यामुळे अनुदान देऊन आम्हाला मदतीचा हात द्यावा, असे पाटील यांचे म्हणणे आहे. गेल्या पाच वर्षांत मशीन वाढल्या. त्याचबरोबर त्यांच्या ऑपरेटरचा खर्च, इनफिल्डर ड्रायव्हरचे पगार, डिझेलच्या वाढत जाणाऱ्या किमती, ऑईल, ग्रीस, स्पेअरपार्टची महागाई आणि कामाचे दिवस कमी होत चालले आहेत. सहा महिन्यांचा हंगाम चार महिन्यांवर आला आहे. परंतु, व्याज आकारणी मात्र वार्षिकच आहे. या सर्व घटकांचा गांभीर्याने विचार व्हावा, असे पाटील म्हणाले.
