2000 Note Exchange : चलनातून मागे घेतलेल्या २००० रुपयांच्या नोटा बदलून घेण्यासाठी बँकेत स्लिप न भरणे व ओळखपत्र न दाखवण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात सोमवारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
भारतीय रिझर्क बँक (आरबीआय) आणि भारतीय स्टेट बँकेची (एसबीआय) अधिसूचना मनमानी व अतार्किक आहे. यामुळे राज्यघटनेतील कलम १४ चे उल्लंघन होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
वरिष्ठ वकील अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले की, २००० रुपयांच्या नोटा मोठ्या प्रमाणावर लोकांच्या लॉकरमध्ये आहेत किंवा अलिप्ततावादी, दहशतवादी, नक्षलवादी, मादक पदार्थ तस्करी, खान माफिया तथा भ्रष्ट लोकांनी त्या जमा केल्या आहेत.
अधिक मूल्य असलेल्या नोटांचा व्यवहार हा भ्रष्टाचाराचा मुख्य स्रोत आहे. तथा या नोटांमुळे दहशतवाद, नक्षलवाद, अलिप्ततावाद, कट्टरपंथीयपणा, जुगार, तस्करी, हवालाकांड, अपहरण, वसुली, लाचखोरी व हुंडा आदी अवैध कारवायांमध्ये सर्रासपणे वापर केला जातो.
अशा स्थितीत २००० च्या नोटा केवळ संबंधित बैंक खात्यातच जमा करण्याची मुभा आरबीआय व एसबीआयने देणे अपेक्षित होते, असा युक्तिवाद याचिकाकत्यांनी केला. प्रत्येक कुटुंबीयांकडे आधार कार्ड तथा बँक खाते असावे, अशी घोषणा केंद्र सरकारने नुकतीच =केली; मग कोणतेही ओळखपत्र न दाखवता व स्लिप न भरताच २००० ची नोट बदलून देण्याची परवानगी का देण्यात आली,
असा सवाल बाचिकाकत्यांनी उपस्थित केला. आपल्या देशात दारिद्र्यरेषेखाली ८० कोटी लोक आहेत. त्यांना मोफत धान्य मिळते. त्यामुळे २००० रुपयांची नोट केवळ बँक खात्यातच जमा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने आरबीआय व एसबीआयला द्यावेत. यामुळे काळा पैसा व अज्ञात स्रोतांकडून गोळा केलेल्या संपत्तीचा शोध लागू शकतो, असा तर्क याचिकाकत्यांनी केला आहे
