7th Pay Commission:- सध्या केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना जे काही वेतन तसेच महागाई भत्ता व इतर सोयी सुविधा देण्यात येतात त्या प्रामुख्याने सातव्या वेतन आयोगानुसार देण्यात येतात. या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटनांकडून आठव्या वेतन आयोगाची मागणी करण्यात येत होती.
परंतु जर आपण विचार केला तर नुकतीच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी संसदेत याबद्दल माहिती देताना सध्या तरी कुठलाही आयोग नेमण्याची गरज नसल्याचे सांगून जवळजवळ आठव्या वेतन आयोगाचे मागणी पूर्ण केली जाणार नसल्याचे संकेत दिले. कारण यामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर मोठा भार येण्याची शक्यता असून त्यामुळे सरकारने ही मागणी नाकारल्याचे दिसून येत आहे.
परंतु जर सध्या देशाचा विचार केला तर काही दिवसांवर आगामी लोकसभा निवडणुका येणार असून त्यामुळे देशातील एक कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना नाराज करणे सरकारला परवडण्यासारखे नाही. त्यामुळे सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार काही खास भेट मिळण्याची दाट शक्यता आहे.त्याचा नक्कीच कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल.
या चार भेट कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतात
1- डीए आणि डीआर मध्ये वाढ– केंद्र सरकार देशातील एक कोटींपेक्षा जास्त केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक यांना दिलासा देण्याकरिता त्यांच्या महागाईभत्त्यात वाढ करण्याची शक्यता असून यामध्ये एआयसीपीआय निर्देशांकानुसार चार टक्क्यांची वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सध्याच्या महागाई भत्त्यात चार टक्के वाढ झाल्यामुळे तो 42 टक्क्यांवरून 46 टक्क्यांपर्यंत होईल. त्यामुळे पगारात देखील वार्षिक 8000 ते 27 हजार पर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
2- घरभाडे सवलतीत मिळू शकते वाढ– केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या हाऊस रेंट अलाउन्स अर्थात एच आर ए मध्ये देखील वाढ होण्याची शक्यता आहे. हाऊस रेंट अलाउन्स मध्ये तीन टक्के वाढ होईल अशी एक शक्यता असून असे झाले तर 50 लाखांपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा मिळणार आहे.
3- फिटमेंट फॅक्टर वाढवला जाण्याची शक्यता– फिटमेंट फॅक्टर मध्ये वाढ करावी अशी मागणी बऱ्याच दिवसांपासून कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे. मीडिया रिपोर्ट नुसार विचार केला तर केंद्र सरकार या मागणीवर विचार करण्याची शक्यता आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना 2.57% इतका फिटमेंट फॅक्टरचा लाभ मिळतो. कर्मचाऱ्यांची मागणी ही 3.68% फिटमेंट फॅक्टर करण्याची आहे. सरकारने ही मागणी मान्य केली तर कर्मचाऱ्यांचा मूळ पगार 18000 रुपयांहून 26 हजार रुपयांपर्यंत वाढू शकतो.
4- महागाई भत्त्याची थकीत रक्कम मिळण्याची शक्यता– कोरोना महामारीच्या कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्ता थांबवण्यात आलेला होता व हा भत्ता मिळावा यासाठी कर्मचारी संघटनांनी मागणी केलेली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार हा महागाई भत्ता देण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने जानेवारी 2020, जून 2020 आणि जानेवारी 2021 या कालावधीमध्ये महागाई भत्त्यात 17 टक्के वाढीचा निर्णय घेतला होता.
परंतु या कालावधीमध्ये थांबवण्यात आलेला होता. या पार्श्वभूमीवर कर्मचारी संघटना सरकारकडे 18 महिन्यांच्या डीए एरियरची मागणी करत आहेत. जर ही मागणी मान्य झाली तर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
