7th Pay Commission : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ओडिशातील (Odisha) होमगार्ड्सच्या (Homeguards) कमी वेतनश्रेणीवर नाराजी व्यक्त करत राज्य सरकारला (State Government) दरमहा ९,००० रुपये पगारावर (salary) पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती एमआर शाह (Justice MR Shah) आणि बीव्ही नागरथना (B.V. Nagarthana) यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की ओडिशात होमगार्ड्सना दरमहा केवळ 9,000 रुपये वेतन दिले जात आहे. त्यानुसार त्यांना दररोज ३०० रुपये मिळतात.
सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, यामध्ये अनेक होमगार्ड आहेत जे १५ वर्षांहून अधिक काळ काम करत आहेत. त्याच वेळी, राज्य पोलिसांची वेतनश्रेणी दरमहा 21,700 रुपये आहे. खंडपीठाने म्हटले की, दरमहा नऊ हजार रुपये देणे म्हणजे एकप्रकारे शोषणच आहे.
अखेर महिना नऊ हजार रुपये मानधनावर होमगार्ड आपला संसार कसा चालवणार? तो जवळजवळ इतर पोलिसांप्रमाणेच आपले कर्तव्य बजावत असताना. अशी टिप्पणी करत सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला होमगार्ड्सच्या पगारावर फेरविचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
यासंदर्भातील एका प्रकरणात ओरिसा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ओडिशा सरकारला होमगार्डला 10 नोव्हेंबर 2016 ऐवजी जानेवारी 2020 पासून प्रतिदिन 533 रुपये वेतन देण्याचे आदेश दिले होते.
या निर्णयाविरोधातील प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सुप्रीम कोर्टात उन्हाळी सुट्टीनंतर जुलैमध्ये या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
SC ने निवृत्ती वेतन थकबाकीबाबत उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला
दुसर्‍या प्रकरणात, पेन्शनला सतत दावा प्रक्रिया म्हणून विचारात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाने निवृत्ती वेतन थकबाकी न भरण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बाजूला ठेवला आहे.
याचिकाकर्त्यांना ६० ऐवजी ५८ व्या वर्षी चुकीच्या पद्धतीने सेवानिवृत्त करण्यात आल्याचे हायकोर्टाने मान्य केले, पण तरीही पेन्शनची थकबाकी थांबवण्याचा निर्णय दिला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र मूळ याचिकाकर्त्यांना वयाच्या 58 व्या वर्षी सेवानिवृत्त करण्याची किंवा वयाच्या 60 व्या वर्षापर्यंत सेवेत राहू न देण्याची गोवा सरकारची कृती बेकायदेशीर असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. परंतु अपीलकर्त्याला निवृत्ती वेतनाची कोणतीही थकबाकी मिळणार नाही, असा निर्णय देऊन त्यांनी चूक केली होती.
न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि बीव्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की सुधारित दराने निवृत्ती वेतन नाकारण्याचा आणि 1 जानेवारी २०२० पासून केवळ थकबाकी भरण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला काही अर्थ नाही. 20 मे रोजी दिलेल्या निकालात खंडपीठाने म्हटले आहे की, “वयाच्या 60 व्या वर्षी निवृत्त झाल्याप्रमाणे पेन्शनची थकबाकी नाकारण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.
फेब्रुवारी २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या अपीलवर निर्णय दिला. ज्यामध्ये या प्रकरणातील रिट याचिकाकर्ते वयाच्या ५८ ऐवजी 60 व्या वर्षी सेवानिवृत्त झाले असावेत, असे मत मांडण्यात आले होते. अपीलकर्त्यांची देणी चार आठवड्यांत देण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले आहेत.
