8th Pay Commission:- केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असलेला महागाई भत्ता हा तीन टक्के वाढविण्यात येणार असल्याचे सध्या समोर आलेले असताना कर्मचाऱ्यांशी अगदी जिव्हाळ्याचा असणारा मुद्दा म्हणजेच वेतन आयोग. आता कर्मचाऱ्यांना जे काही वेतन तसेच घरभाडे भत्ता किंवा इतर महत्त्वाच्या सुविधा दिल्या जातात त्या प्रामुख्याने सातवा वेतन आयोगाच्या माध्यमातून दिले जातात.
2016 यावर्षी सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या व याला आता सात वर्ष झालेले आहेत. नियमानुसार पाहिले तर वेतन आयोगावर दहा वर्षातून एकदाच निर्णय घेतला जातो. परंतु आता सातवा वेतन आयोग लागून सात वर्षे झाल्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाबाबत प्रतीक्षा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून काही महत्त्वाच्या बाबी स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत.
अर्थ राज्यमंत्र्यांनी दिली महत्त्वपूर्ण माहिती
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, आठव्या वेतन आयोगाबाबत कर्मचाऱ्यांमध्ये बऱ्याच दिवसापासून चर्चा होती. परंतु केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आता अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेमध्ये महत्वाची माहिती दिलेली आहे. याबद्दल बोलताना पंकज चौधरी यांनी म्हटले की, आठवा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत सरकारची सध्या तरी कोणतीही योजना नाही. कारण वेतन आयोग हा दहा वर्षातून एकदाच लागू केला जातो किंवा त्यामध्ये फेरविचार केला जातो.
परंतु सातवा वेतन आयोग लागू होऊन सात वर्षेचा कालावधी झालेला असताना आत्ताच आठव्या वेतन आयोगाबाबत बोलून काहीच फायदा नाही. त्यामुळे सध्या तरी कोणत्याही प्रकारचा विचार करण्याची योजना सरकारच्या समोर नाही. परंतु या व्यतिरिक्त सरकार एक नवा फार्मूला बनवत असून या फार्मूल्याच्या माध्यमातून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार हे प्रत्येक वर्षाला निश्चित केले जातील.
काय राहील सरकारचा फॉर्म्युला?
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील वाढ ही मानांकनावर आधारित होणार असून जर आपण काही सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर केंद्रीय कर्मचारी तसेच पेन्शन धारकांचे वेतन, त्यांना मिळणारे भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यामध्ये सुधारणा करण्याकरिता केंद्र सरकार आठव्या वेतन आयोगा व्यतिरिक्त काही वेगळे करण्याचा विचार करत असून त्यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांचा आढावा घेण्याकरिता वेतन आयोग स्थापन करण्याची सध्या तरी गरज नाही.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या परफॉर्मन्सवर त्यांची वेतन वाढ किती आणि केव्हा करावी हे ठरवले जाणार असण्याची शक्यता आहे. याकरिता कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण वर्ष भराकरिता मानांकन देण्यात येणार असून त्यांच्या पगाराची टक्केवारी रेटिंगच्या आधारे ठरवली जाणार आहे. आयक्रोएड फार्मूला वापरला जाणार आहे.
या फार्मूलाच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन, महागाई भत्ता तसेच राहणीमानाचा खर्च इतर बाबी कर्मचाऱ्यांच्या एकूण कामगिरीशी जोडला जाणार आहे व या सर्व गोष्टींचे मूल्यांकन केल्यानंतर पगाराची वाढ केली जाणार आहे. त्याचा फायदा नक्कीच सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. परंतु हे अजून निश्चित झालेले नसून त्यावर सरकारच्या माध्यमातून विचार केला जात आहे. अजून पर्यंत तरी कुठलाही फार्मूला निश्चित करण्यात आलेला नाही हे देखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
