बळीराजा होणार टेन्शन फ्री!! शासनाची एक शेतकरी एक डीपी योजना येणार दारी; वाचा या योजनेविषयी

अहमदनगर Live24 टीम, 30 मार्च 2022 Maharashtra news :- गेल्या काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांच्या बांधा पासून ते मुख्यमंत्र्यांच्या (Maharashtra Government) आलीशान व्हिला पर्यंत सर्व ठिकाणी महावितरणची (MSEDCL) वीजतोडणी मोहीम या विषयी मोठ्या चर्चा रंगत होत्या.

ऐन रब्बी हंगामात (Rabbi Season) महावितरणकडून केली जाणारी कारवाई शेतकरी बांधवांसाठी जीवघेणी ठरत होती. यामुळे राज्यातील राजकीय वर्तुळात मोठा गदारोळ बघायला मिळाला.

प्रमुख विपक्ष भाजपा तसेच अनेक शेतकरी संघटनांनी (Farmer Organization) महावितरणच्या या धडक कारवाईचा विरोध केला.

यामुळे महावितरणने शेतकऱ्यांची वीज तोडणी तीन महिन्यापर्यंत थांबवली आहे. आता शासनाने एक शेतकरी एक डीपी योजना 2022 (One Farmer One DP Scheme 2022) अमलात आणली आहे.

यामुळे राज्यातील शेतकरी बांधवांचे याकडे लक्ष लागून आहे. शेतकरी बांधवांना पिढ्यानपिढ्या शेती कसण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते. विजेच्या बाबतीत तर अगदी आपला जीव मुठीत धरून शेती कसावी लागते.

अनियमित वीज, रात्री-अपरात्री विजकट होणे, रात्री उपसा सिंचन करताना वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होणे, दिवसा अनियमित वीजपुरवठा असणे या सर्व तारेवरच्या कसरती करून शेतकरी बांधवांना उत्पन्न प्राप्त करावे लागते.

यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना जीवदेखील गमवावे लागले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करून एचव्हीडीएसला उच्च दाबाची वीज देण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे.

यामुळे शेतकऱ्यांच्या नानाविध अडचणी संपुष्टात येणार आहेत. खरं पाहता एक शेतकरी एक डीपी या योजनेमुळे (Government Scheme) शेतकऱ्यांची शेती करण्यासाठी होत असलेली तारेवरची कसरत थोड्याफार प्रमाणात का होईना कमी होणार.

आतापर्यंत या योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे 90 हजार शेतकऱ्यांनी उचलला असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. राज्यातील अनेक शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहेत.

या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी मायबाप शासनाने सुमारे 11 हजार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. महावितरणला आशियाई बँकांकडून कर्ज काढून मायबाप शासन निधी पुरवणार आहे.

हाती आलेल्या माहितीनुसार, महावितरण 2200 कोटी रुपये वितरित केले जाणार आहेत. यामुळे निश्चितच रोहित्रमध्ये वारंवार होत असलेला बिघाड,वीज पुरवठा खंडित,तांत्रिक वीज हानी,विद्युत अपघात यांसारख्या घटनेला पूर्णविराम लागणार आहे.

या योजनेसाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे दोन हेक्‍टरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे त्या शेतकऱ्यांना प्रति एचपी सात हजार रुपये द्यावे लागणार आहेत.

असे असले तरी अनुसूचित जाती आणि जमाती या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति एचपी द्यावे लागणार आहेत.

या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना काही कागदपत्रांची पूर्तता देखील करावी लागणार आहे, यामध्ये आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, शेताचे ७/१२ प्रमाणपत्र, जातीचे प्रमाणपत्र, बँक खाते सामाविष्ट आहे.