High Court : पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Punjab-Haryana High Court) पेन्शनबाबत (pension) महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
उच्च न्यायालयाने (High Court) स्पष्ट केले आहे की, कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनची (pension) गणना करताना, रोजंदारी म्हणून दिलेली सर्व सेवा नियमित (regularized) होण्यापूर्वी जोडणे देखील आवश्यक आहे.
याचिकाकर्त्याची वाढीव पेन्शन सहा टक्के व्याजासह देण्याचे आदेश हायकोर्टाने हरियाणा सरकारला दिले आहेत. वास्तविक, हे संपूर्ण प्रकरण विद्युत विभागातील एका कर्मचाऱ्याच्या पेन्शनशी संबंधित आहे.
याचिका दाखल करताना, गुरुग्रामचे रहिवासी रामू राम यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात सांगितले की, 1 जुलै 1982 रोजी गुरुग्राममधील वीज विभागात रोजंदारी (daily wager) कामगार म्हणून त्यांची नियुक्ती झाली होती. मे 1993 मध्ये ते नियमित झाले. यानंतर त्यांना सहाय्यक लाईनमन आणि नंतर लाईनमन म्हणून बढती मिळाली.
ते 2016 मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यावर, दैनंदिन वेतन म्हणून दिलेली सेवा सेवा कालावधीसाठी पेन्शनमध्ये जोडली गेली नाही. या संदर्भात याचिकाकर्त्याने वीज विभागाला मागणी पत्र देऊनही कोणतीही कार्यवाही झाली नाही किंवा कोणताही फायदा झाला नाही.
या याचिकेला विरोध करताना हरियाणा सरकारने म्हटले की, याचिकाकर्त्याला रोजंदारीवर नियुक्त केल्याचा कोणताही पुरावा सापडला नाही. त्यावर याचिकाकर्त्या पक्षाने उच्च न्यायालयात सेवाज्येष्ठता यादी सादर केली, त्यानुसार याचिकाकर्त्याची नियुक्ती 1 जुलै 1982 रोजी आहे.
या यादीच्या आधारे हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याच्या पेन्शन गणनेत दहा वर्षांसाठी रोजंदारी म्हणून दिल्या जाणाऱ्या सेवा जोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
