Ration Card : सरकार सतत सर्वसामान्य जनतेच्या हितासाठी वेगवगळ्या योजना तसेच वेगवेगळे निर्णय घेत असते. संपूर्ण देशात केंद्र सरकारने वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना राबवली जात आहे. त्यामुळे करोडो लोकांना याचा फायदा होत असल्याचे आपण पाहत आहोत.
अशातच आता सरकारने शिधापत्रिकाधारकांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला त्यांच्या हक्काचे धान्य मिळेल. सरकारने स्वस्त धान्य दुकानावर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल उपकरणामध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्केल जोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
घेतला महत्त्वाचा निर्णय
आता राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत, केंद्र सरकारने रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणे इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे, या निर्णयामुळे आता लाभार्थ्यांना अन्नधान्याची संपूर्ण रक्कम मिळू शकणार आहे.
देशभरात लागू झाला नवीन नियम
आता देशातील सर्व रास्त भाव दुकाने POS उपकरणांशी जोडली गेली असल्याने आता रेशनच्या वजनात त्रुटी राहणार नाही. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) च्या लाभार्थ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत लाभार्थ्यांना कमी रेशन मिळू नये याची खात्री करण्यासाठी, रेशन डीलर्सना हे मशीन दिले आहे. इतकेच नाही तर नेटवर्क नसेल तर ही मशीन ऑफलाइन तसेच ऑनलाइन मोडमध्येही काम करेल. त्यामुळे आता लाभार्थी त्यांचे डिजिटल रेशन कार्ड वापरून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून वस्तू खरेदी करू शकणार आहेत.
कोट्यवधी लोकांना मिळत आहे अन्नधान्य
सुधारणा म्हणजे NFSA अंतर्गत लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या ऑपरेशनची पारदर्शकता सुधारून कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत अन्नधान्याचे वजन सुधारण्याची प्रक्रिया पुढे नेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सरकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदाअंतर्गत, देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा प्रति व्यक्ती पाच किलो गहू आणि तांदूळ अनुक्रमे 2-3 रुपये प्रति किलो या अनुदानित दराने उपलब्ध करून देत आहे.
काय झाला बदल
राज्यांना EPOS डिव्हाइस योग्यरित्या चालविण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच प्रति क्विंटल रु. 17.00 च्या अतिरिक्त नफ्यातून बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी, अन्न सुरक्षा (राज्य सरकारांना सहाय्य) नियम 2015 चे उप-नियम (2) आहे. आता नियम 7 मध्ये सुधारणा केली आहे.
या डिव्हाइसेसच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालीच्या खर्चासाठी प्रदान करण्यात आलेले अतिरिक्त मार्जिन, जर असेल तर, कोणत्याही राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाने जतन केले असल्यास ते दोन्हीसाठी इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालसह सामायिक केले जाण्याची शक्यता आहे.
