TRAI ने सुरुवातीला हा प्रस्ताव 2008 मध्ये परत पाठवला होता , जेव्हा भारतात मोबाईल इंटरनेट सुरुवातीच्या टप्प्यात होते. दूरसंचार विभागाने आता या प्रस्तावाला प्रतिसाद दिला असून ट्रायने संपूर्ण अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे.
नवीन तंत्रज्ञानासह तंत्रज्ञानाच्या वातावरणात बदल झाल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात येत आहे. नवीन नियमांमध्ये इंटरनेट टेलिफोन ऑपरेटर्स आणि अगदी व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि इतर अॅप्सनाही विचारात घेण्यास सांगण्यात आले आहे.
इंटरनेटवर विनामूल्य कॉल नाहीत?
TRAI ने 2008 मध्ये आपल्या प्रस्तावात असे म्हटले होते की इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना सामान्य टेलिफोन नेटवर्कवर इंटरनेट कॉल प्रदान करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. तथापि, त्यांनी इंटरकनेक्शन फी भरणे आवश्यक आहे आणि अनेक सुरक्षा एजन्सींचे पालन करणे आवश्यक आहे.
व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांना व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉलसाठी वेगळे पैसे खर्च करावे लागतील का?
असा कायदा संमत झाल्यास, Google Duo, WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, Signal, Telegram इत्यादी मोफत टेक्स्टिंग आणि कॉलिंग सेवांच्या वापरकर्त्यांना या सेवांसाठी पैसे द्यावे लागतील.
या सेवांवर दर आणि शुल्क कसे लागू केले जातील हे पाहणे बाकी आहे. अशा परिस्थितीत व्हॉट्सअॅप वापरकर्त्यांना व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉल करण्यासाठी स्वतंत्रपणे टॉकटाइम खरेदी करावा लागेल का? हे पाहावे लागणार आहे.
2016-17 मध्ये नेट न्यूट्रॅलिटीचा मुद्दा चर्चेत असताना हा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करण्यात आला. मात्र, दूरसंचार विभाग आता या प्रस्तावावर विचार करत आहे.
दूरसंचार ऑपरेटर अनेक दिवसांपासून सर्व इंटरनेट-आधारित कॉलिंग आणि मेसेजिंग सेवांसाठी समान कायदा करण्याची मागणी करत आहेत. टेलिकॉम ऑपरेटर आणि इंटरनेट सेवा प्रदात्यांना (ISPs) लागू केल्याप्रमाणे त्यांनी समान स्तरावरील परवाना शुल्क, कायदेशीर बंधन भरावे असे अहवालात म्हटले आहे.
