अहमदनगर Live24 टीम, 3 जुलै 2021 :- घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर एखादा समाज मागास असल्याचे ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा असला तरी, राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा मराठा समाज मागास असल्याचा अहवाल पाठवल्याशिवाय केंद्र सरकार निर्णय घेऊ शकत नाही.
संबंधित जात मागास ठरल्यानंतरच आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे, असे प्रतिपादन भाजपचे आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शुक्रवारी केले.
आमदार राधाकृष्ण विखे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारचा आहे, असे सांगत राज्य सरकार स्वस्थ बसले, तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे १०२ व्या घटनादुरुस्ती नंतर एखाद्या राज्यातील एखादी जात मागासांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे.
तथापि, जात मागास असल्याचे सिद्ध करून केंद्राकडे अहवाल पाठवण्याचा आणि यादीत समावेश झाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकारही राज्याचाच असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना दिलेल्या निकालपत्राच्या ५६८ पानावर केलेली टिप्पणी विचारात घेता, एखाद्या जातीचा मागासांच्या यादीत समावेश होण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून संबंधित जात मागास असल्याचा
अहवाल प्राप्त करून राष्ट्रपतींकडे पाठवायचा आहे. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी त्याला मान्यता दिली की संबंधित जातीचा उल्लेख मागासांच्या यादीत होईल व त्यानंतर आरक्षण देण्याचा कायदा करण्याचा अधिकार राज्याचाच आहे.
या सर्व प्रक्रियेसाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्याखेरीज केंद्राला पुढे काही करता येणार नाही. पण तो अहवाल मिळवण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही प्रक्रिया सुरू केली नाही.
महाविकास आघाडी सरकारने नियुक्त केलेल्या न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या समितीच्या अहवालात हा मुद्दा आला असल्याकडे लक्ष वेधून, सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोग का नाकारला हे ध्यानात घेऊन त्यासंबंधीचे २५ मुद्दे भोसले समितीने निश्चित केले.
त्यानुसार महाविकास आघाडी सरकारने तातडीने राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे या ‘टर्म्स ऑफ रेफरन्स’ पाठवून नव्याने अहवाल घ्यावा.
सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल नाकारल्यामुळे मराठा समाज मागास असल्याचा आयोगाचा अहवाल नव्याने मिळविणे आवश्यक आहे. त्याबाबत राज्य सरकार चालढकल करत राहिले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, असेही विखे म्हणाले.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम
