Good News : केंद्र सरकार देशात लघुउद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी अनेक योजना राबवून लोकांना मदत करत आहे. विशेषत: सरकारचे लक्ष अशा छोट्या व्यावसायिकांवर जास्त आहे, ज्यांचा व्यवसाय कोरोना महामारीमुळे ठप्प झाला आहे.
अशा लोकांसाठी सरकार PM स्वानिधी योजना नावाची योजना चालवत आहे. या अंतर्गत लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी कर्ज दिले जात आहे. सरकारने ही योजना विशेषतः रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठी सुरू केली आहे, ज्यांचा व्यवसाय कोरोना महामारीमुळे प्रभावित झाला आहे.
हमीशिवाय कर्ज : या योजनेअंतर्गत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी 10,000 रुपयांचे कर्ज कोणत्याही हमीशिवाय उपलब्ध आहे. यासाठी तुम्हाला काहीही गहाण ठेवण्याची गरज नाही. तसेच, तुम्ही कर्जाची रक्कम एकदाच फेडल्यास, तुम्ही दुप्पट रकमेचे कर्ज घेण्यास पात्र ठरता.
समजा तुम्ही व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पहिल्यांदा 10 हजार रुपयांचे कर्ज घेतले आणि ते वेळेवर भरले, तर पुढच्या वेळी तुम्हाला 20 हजार रुपयांचे कर्ज सहजपणे घेता येईल. त्याचप्रमाणे, तिसऱ्या वेळी तुम्ही 50,000 रुपयांचे कर्ज घेऊ शकता.
कर्जाची रक्कम 3 वेळा उपलब्ध होईल : विशेष म्हणजे या योजनेत कर्ज घेण्यासाठी कोणतीही हमी देण्याची गरज नाही. अर्ज मंजूर झाल्यानंतर, कर्जाची रक्कम तीन वेळा तुमच्या खात्यात हस्तांतरित केली जाते.
पीएम स्वानिधी योजनेंतर्गत घेतलेल्या कर्जाची रक्कम एका वर्षाच्या कालावधीत परत केली जाऊ शकते. तुम्ही दरमहा कर्जाची रक्कम हप्त्यांमध्ये परत करू शकता.
आधार कार्ड आवश्यक : पीएम स्वानिधी योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल तर आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. या योजनेअंतर्गत कर्जासाठी तुम्ही कोणत्याही सरकारी बँकेत अर्ज करू शकता.
यासाठी तुम्हाला बँकेत पीएम स्वानिधी योजनेचा फॉर्म भरावा लागेल. फॉर्मसोबत आधारची छायाप्रत जोडावी लागेल. यानंतर, जर तुमचे कर्ज मंजूर झाले, तर कर्जाचा पहिला हप्ता तुमच्या खात्यात जमा होईल
सरकार अनुदान देते : पीएम स्वानिधी योजनेअंतर्गत, सरकार रस्त्यावरील विक्रेत्यांना त्यांचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी कर्ज देते. या अंतर्गत त्यांना 10 हजार रुपयांचे कर्ज मिळते.
या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे सरकार कर्जावर सबसिडी देखील देते. कर्जाची परतफेड झाल्यावर दुप्पट रक्कम दुसऱ्यांदा कर्ज म्हणून घेता येते.
व्याज माफ केले आहे :रस्त्यावरील विक्रेत्यांना कर्ज देण्यासाठी ही योजना 1 जून 2020 रोजी सुरू करण्यात आली होती. या योजनेत कर्जावर सात टक्के व्याज आकारले जाते.
दुसरीकडे, जर एखाद्या रस्त्यावरील विक्रेत्याने कर्जाची EMI ताबडतोब परतफेड केली आणि आवश्यक प्रमाणात डिजिटल व्यवहार केले, तर व्याज अनुदान आणि कॅशबॅक मिळाल्यामुळे कर्जाची रक्कम व्याजमुक्त होते.
