अहमदनगर Live24 टीम, 13 मे 2021 :-उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचा सोशल मिडीया सांभाळण्यासाठी बाह्ययंत्रणा नियुक्त करण्याची बिलकूल गरज नाही, यासंदर्भातील शासननिर्णय तात्काळ रद्द करावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत.
यामुळे सरकारचे 6 कोटी रुपये वाचले आहेत. या बाहेरील एजन्सीसाठी सरकार सहा कोटी रुपये खर्चणार असल्याने अनेकांनी टीका देखील केली होती, हे प्रकरण अंगाशी येणार असल्याचं कळताच हा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. द
रम्यान राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंबंधीचा आदेश जारी केला होता. अजित पवार यांनी सोशल मीडिया सांभाळण्यासाठी बाहेरील एजन्सी नियुक्त करण्याची गरज नाही सांगत निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.
चोहीकडून टीका… :- माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या माध्यमातून शासकीय जनसंपर्काची जबाबदारी पार पाडणे शक्य असताना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समाजमाध्यमांची जबाबदारी बाह्ययंत्रणेवर सोपवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.
सद्यस्थितीत उपलब्ध जनसंपर्क व्यवस्थेद्वारेच यापुढेही नागरिकांशी, प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद ठेवण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. राज्याचे आर्थिक कंबरडे मोडले… राज्यात कोरोनाची संकट वाढू लागले असून जूनपर्यंत लॉकडाऊन लागू करण्यात आला आहे.
या लॉकडाऊमुळे अनेक व्यावसायिकांचं कंबरडं मोडलं आहे, शेतकरी पण बेहाल होत आहेत पण मंत्र्यांची मात्र सर्व नेत्यांची चंगळ चालू असल्याचं शासनाच्या या निर्णयावरुन दिसत होतं. सोशल मीडियासाठी सहा कोटींचा खर्च नियुक्त करण्यात येणाऱ्या कंपनीमार्फत अजित पवार यांचे ट्विटर,
फेसबुक, ब्लॉगर, यूट्युब आणि इन्स्टाग्राम खात्याचे काम बघणार होती. याशिवाय, व्हॉटसअप बुलेटिन, टेलिग्राम आणि एसएमएस पाठवण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर देण्यात येणार होती. यासाठी सहा कोटी रुपयांचा खर्च येणार होता.
- ब्रेकींग बातम्यांसाठी आमचे टेलिग्राम चॅनेल जॉइन करा http://bit.ly/3qvXmDb
- अहमदनगर Live24 च्या ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर|
